आर्थिक
एक दिन ढुवानी रोकिए इन्धनको हाहाकार हुन्छ : आयल निगम
नेपाल आयल निगमले एक दिन मात्रै ढुवानी व्यवस्था अवरोध भए पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोईतले भण्डारण क्षमता अभावमा एक दिन मात्रै ढुवानी व्यवस्था अवरोध भए देशभर पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने प्रष्टयाएका हुन् ।
देशभरिका ५६ लाख घरधुरीले जलविद्युतमा शेयर हाल्न पाउने
ऊर्जामन्त्रालयले देशभरिका ५६ लाख घरधुरीले नै जलविद्युत आयोजनामा सेयर पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारेको छ । आयोजनाहरुको निर्माणमा सबै घरधुरीको सेयर लगानी गराउने गरी सरकारले काम गर्न लागेको हो ।
पाँच अर्बको हस्तकला सामग्री निर्यात
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नेपालमा उत्पादित रु पाँच अर्ब २१ करोड २० लाख ३३ हजारको हस्तकला सामग्री विदेश निर्यात गरिएको छ ।
निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गर्ने अभियानमा सरकार : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले तीन चार वर्षभित्रमा निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी कसरी भयो सफल ? हेर्नुहोस विस्तृतमा
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी प्रति शेयर आम्दानी कायम गर्ने कम्पनी बनेको छ ।
नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने हवाई यात्रुको बीमामा ६ गुणा वृद्धि
नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने हवाई यात्रुको बीमा रकममा करीब छ गुणाले वृद्धि हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियम एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
लगानीकर्ताको मनोवलका कारण बिहिबार कारोबार रकममा बृद्धी
बिहिबार नेप्से परीसुचक ० दशमलव १२ अंकले घटे पनि बजारमा लगानीकर्ताको मनोवल बढेकोले बुधबार भन्दा बिहिबार कारोबार रकम मा केहि मात्रामा बृद्धी भएको छ ।
राष्टिय बीमा कम्पनि र मेगा बैंक बिच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड र मेगा बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ ।
बुधबार पनि सेयर बजार मा हरियाली
पछिल्लो केही दिन यता देखी सेयर बजारमा निरन्तर सुधार आए संगै बुधबार पनि सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । लगानी कर्तामा थप बजारप्रतिको उत्साहका कारण निरन्तर सेयर बजारमा हरियाली छाएको हो ।
स्थानीय तहको भवनलाई पाँचदेखि १५ करोडसम्म
स्थानीय तहले भवन निर्माण गर्न रु पाँच करोडदेखि १५ करोडसम्म पाउने भएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहका भवन बनाउन पाँचदेखि १५ करोड पाउने भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
