आर्थिक
२८ मध्ये १४ वाणिज्य बैंकले गरे गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा
नेपालमा सञ्चालित २८ मध्ये १४ वटा बाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष ७४÷७५ को नाफा बाट लाभांश घोषणा गरेका छन् । २८ वटा मध्ये १४ वटा बाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष ७४÷ ७५ को नाफाबाट लाभांश घोषणा गरीसकेका छन् ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि २ खरव ५७ अरव लाग्ने
चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धि तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ ।
बैंकले कर्जा नदिँदा स्वरोजगार योजना अलपत्र
सरकारले युवालाई स्वरोजार बनाउन ल्याएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्य्विधि २०७५’ बैंकले कार्यान्वयन गर्न मानेका छैनन् । कार्य्विधिअनुसार सहुलियपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि बैंकको लगानी र व्यवसायीको बीमा गरे पनि बैंकले लगानी गर्न नमानेका हुन् ।
किन सेयर बजार निरन्तर घटिरहेको छ यस्ता छन् कारण
१२ साउन ०७३ मा १ हजार ८ सय ८१ बिन्दुमा पुगेको सेयर बजार परिसूचक ‘नेप्से’ करिब ४० महिनाको अवधिमा करिब ७ सय ६० बिन्दुले घटेको छ ।
चितवनका तटबन्धन निर्माणमा ४३ करोड लगानि
चितवन हुँदै बग्ने नदी, खोला र घोलमा यसै आर्थिक वर्षमा ४३ करोडको लागतमा तटबन्ध निर्माण गरिने भएको छ । नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले नारायणी र राप्ती नदी, कयर खोला र केरुङ्गा घोलमा तटबन्धन गर्न लागेको हो ।
परिषदबाट पारित नगराए केन्द्र सरकारद्वारा अनुदान रोकिने,अर्थमन्त्रीको निर्देशन
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले परिषद् बैठकबाट पारित गराएर मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्ने विधि र प्रक्रियाको पालना गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सचेत गराएका छन ।
साताको अन्तिम दिन नेप्सेमा २ अंकको वृद्धि, कारोबार रकम सामान्य, दुई समूह बाहेक सबै समूह उकालो
साताको अन्तिम दिन बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा २ दशमलव नौ शुन्य अंकले बढेर १ हजार १ सय २१ दशमलव शुन्य तीन विन्दुमा बन्द भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले दश अर्ब लगानी गर्ने
बैंकको विभिन्न कोषमा रहेका रकम आगामी पुस १ देखि २०७६ मङ्सिर ३० गतेसम्म ३६६ दिनमा त्रैमासिकरुपमा व्याज भुक्तान हुने गरी लगानी गर्न लागिएको हो ।
पुन : निमार्णमा अझै सुस्त, प्रधिकरण के भन्छ ?
२०७२ साल वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको भूकम्प र त्यसका परकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भग्नावशेषहरू अझै उठ्न सकेका छैनन् । प्राधिकरण भने पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माको काम तिव्रगतिमा भएको दाबि गरेको छ ।
एनबिएको ब्याजदर सम्बन्धी भद्र सहमति तोड्ने निर्णय संगै ब्याजदर बढ्ने संकेत
विशेष गरी व्यक्तिगत मुद्धती निक्षेपमा बैंकहरुबीच भएको १०.५ प्रतिशत भन्दा माथि नजाने सहमति तोड्दै बैंकर्स संघले त्यसमा वाणिज्य बैंकहरुलाई स्वतन्त्र छाडिदिने निर्णय गर्यो ।
