बिराटनगर, पुस्तौं देखी खेतीपाती गर्दै आएपनि जीवन स्तर खासै नउक्सिएपछि किसानहरुले खेती छाड्दै बैदेशिक रोजगारी र अन्य पेशा अपनाउन थाले । परम्परागत खेतीले दुई छाक टार्न मात्र पुग्ने भएपछि किसानको मोहा खेतीबाट हराउदै जान थाल्यो । जस्को कारण अन्न बालीको उत्पादन समेत घट्न थाल्यो ।
मुलुक सघिंय संरचनामा गइसकेपछि निर्वाचनद्धारा स्थापित सघिंय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय सरकारले जनताको जिवनस्तर उकास्ने र आयमुलक ब्यवसायमा सकृय बनाउने उदेश्यले आधुनिक कृषि उत्पादन लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन । प्रदेश सरकारले किसानहरुका लागि आधुनिक प्रविधि सिकाईका साथै आधुनिक यन्त्रहरुको साहयताले कम लागतमा धेरै प्रतिफल लिने गरि अनुदान दिदै आएको छ ।
यहि मेसोमा कोशी प्रदेशको उद्याोग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानलाई अतिरिक्त आम्दानी समेत हुनेगरि आधुनिक खेती प्रणालीमा जोड दिदै आएको छ । परम्परागत खेती प्रणालीलाई छाड्दै आधुनिक र यान्त्रीकरणमा जोड दिन अनुदान दिनथालेपछि किसानले थप आम्दानी गरिरहेका छन् । तरकारी खेती, माछा पालन, मौरी पालन, बंगुर पालन, गाई पालन, बाख्रा पालन लगायत थुप्रै कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको कारण किसानले पहिले भन्दा दुई गुणा बढी आम्दानी लिन सकिरहेका छन् । जसका कारण मन्त्रालयले दिएको अनुदान कृषि गर्न चाहाने कृषकहरुका लागि उपयुक्त भएको किसानहहरुको भनाई छ ।
अनुदान रकम पाउनेमध्ये एक फर्म हो सुनसरी बहुउदेश्य सहकारी यो सुनसरी देवानगञ्ज गाउँ पालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको छ । यस फर्मले २०७७ सालदेखि २ हेक्टर जमिनमा ५ बटा ठुला पोखरी र २ बटा साना नर्सरी पोखरी सञ्चालन गरेर मत्स्यपालन गरिरहेका छ । सहकारी र्फमले पोखरी निर्माण गर्न सरकारबाट १५ लाख रुपैँया सहयोग पाएपछि मत्स्यपालन ब्यवसाय सुरु गरेको हो । सरकारबाट पाएको अनुदानले आफुहरुलाई कृषि पे्शामा लागेर काम गर्न निकै आत्मबल प्रदान गरेको र्फमका सञ्चालक मनोज कुमार चौधरी बताउछन् र ।
त्यस्तैगरि कोशी प्रदेश सरकारले दिएको ७५ प्रतिशत अनुदानमा पशुलाई चाहारा काट्ने चापकटर मेसिन पाएका देवानगञ्ज गाँउ पालिका १ का कृषक बालकृष्ण मेहेता पनि निकै खुुसी र उत्साहित देखिन्छन् । पहिले हातबाट चाहाारा काट्दै आएकोमा अब चापकटरको प्रयोगले श्रम र समय दुबै बच्ने मात्र होइन पशुले गुणस्तरीय चाहारा पाउने भएपछि दुग्ध उत्पादनमा समेत बढ्ने भएपछि मख्ख छन् ।
उत्पादन क्षेत्रमा मात्र होइन पछिल्लो समयमा सरकारले उत्पादकिय वस्तुको बजारीकरण उदेश्यले कृषिजन्य उद्योगमा पनि अनुदान दिदै आएको छ ।
मोरङ्गको विराटनगरमा २२ करोड बढिको लागतमा संञ्चालनमा आएको सुर्योदय डेरी उद्योगमा पनि प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालयले २ करोड अनुदान दिएको छ । २०७६ देखि दैनिक २० हजार लिटर दुधबाट दुग्धजन्य प्रोडक्टहरु उत्पादन गर्दै आएका सुर्योदय डेरी उद्योगका सञ्चालक मनोज कुमार यादब पनि सरकारबाट प्राप्त अनुदानले उद्योग संञ्चालनमा थोरै भएपनि राहत मिलेको उनि बताउछन् ।
दुद्य प्रसोधन कारखाना र धुलो दुग्द्य कारखाना संञ्चालनमा ल्याएपछि किसानहरुले उत्पादन गरेको दुध स्थानिय स्तरमै संकलन गरी लाई बजारीकरण गर्न सहज वातावरण सिर्जना भएको उनको भनाई छ ।
२०७७ सालदेखि बिउबिजन र प्राङगरिक मलको ब्यवसाय गर्दै आएका कुसुवा खाद्य बिज भण्डारका संचालक रामबृक्ष मेहेताको ब्यवसायले हाल ३ करोडको कारोबार गर्दे आएको छ । देवानगञ्ज गाँउ पालिका वडा नं १, सुनसरीमा संञ्चालित उक्त भण्डारले बिउबिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तरगत कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीबाट ८ लाख ३० हजार अनुदान पाएको थियो । सो अनुदानबाट मेहेताले २५ मेट्रिक टन अट्ने गोदाम समेत बनाएका छन् उनले पछिल्लो बर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ५० प्रतिशत अनुदानमा अर्गानिक मल कारखाना सञ्चालन गर्न २२ लाख अनुदान उपलब्ध भएको बताउछन् ।
नेपाल कृषि क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको देश भएपनि अझै आत्मनिर्भर हुन भने सकेको छैन । यतिबेला नेपाल सरकार आधुनिक कृषि उत्पादनका लागि कृषकहरुलाई अग्रसर गराउदै ब्यावसायतर्फ उन्मुख गराउने खालका कार्यक्रम योजना र नितिनिमार्ण गर्दै आएको छ । कृषि पशुपालन र मत्स्यपालन जस्ता क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने र कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन बढाउने साथै त्यसको गुणस्तर कायम गर्नका लागि असल कृषि र पशुपालन अनुशरण गर्न लाउने कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
कोशी प्रदेश अन्न उत्पादनमा निकै अब्बल प्रदेशको रुपमा मानिन्छ । प्रदेशकै आर्थिक बिकासका लागि कृषि क्षेत्र मेरुदण्डकै रुपमा रहेको छ । खाद्यान्य उत्पादनका दृष्टिले कोशी प्रदेश आत्मनिर्भर मात्र होइन अन्य प्रदेशमा निर्यात गर्न पनि सक्षम रहेको छ । त्यसैले मन्त्रालयले हाल प्रदेशमा आयात हुने कृषि उत्पादनलाई बिस्तापित गरि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन बढाउन बिभिन्न आयमुलक, सिपमुलक, तथा रोजगारीमुलक कार्यक््रमहरु अघि सारेको छ ।
मन्त्रालय अन्तगर्तका बिभाग, कृषि निर्देशनालय, तालिम केन्द्र, ज्ञान केन्द्र, अनुशन्धान केन्द्र मार्फत कृषकहरु पहिचान गरि उनिहरुमार्फत प्रत्यक्ष लाभ हुने र कृषि तथा पशुपालनबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा दिर्घकालिन प्रभाव पार्ने खालका महत्वपुर्ण आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएको सम्बोधन गदै आएको कोशि प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्ति सिटौला बताउँछन् ।
मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा आधुनिकिकरण गर्न यान्त्रिकरणका लागि बिभिन्न मेसीनरी सामाग्रीहरुसमेत अनुदानमा दिदै आएको छ । कम श्रमशक्ति र जमिनमा बढि भन्दा बढि लाभ लिन सकियोस भनेर बिभिन्न कृषक समुहले चाहेअनुसार अनुदानमा उपकरणहरु उपलब्ध गराउने मात्र होइन, यन्त्र हरु खरिद प्रकृयामा सहुलियतमा खरिद गर्नसक्ने बातावरणमा सहजीकरण गर्नेतर्फ पनि मन्त्रालय तत्पर रहेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रबाट कृषिमा लागेका कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले प्राथमामिकतामा राखेकोे छ । कृषिमा उत्पादनमुखी बनाउन जोड दिने निती तथा योजना अघि सारेको छ । यस्तै कृषिको संरचनागत बिकाससंगै उत्पालनलाई बढाउन उत्पादनमा लाग्ने रोग किरा उन्मुलनसंगै पशुपक्षीका लागि समेत पशुसेवा बिज्ञ केन्द्र द्धारा उपचार सेवा समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । साथै बालीका लागि बिउ, फलफुलका लागि बिरुवा र पशुपंक्षीहरुका लागि नसलहका बिषयमा कृषकहरुबाट आएका समस्याहरुलाई मन्त्रालयले सम्बोधन गदै आएको छ ।
मन्त्रालयले उत्पादन बढाउने उदेश्यले कोशी प्रदेशमा तरकारी तथा खाद्यान्नजन्य अनुदान प्रदान गरिरहेको छ अनुदानपछि कृषकहरुलाई आवश्यक तालिम समेत उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
यन्त्र मेसीनरी उपकरण प्रयोग गर्न प्रदेशमा भएको ब्यवस्था अनुशार प्रदेश कृषि ब्यवस्था प्रवद्धन अनुदान एन २०७७ र प्रदेश कृषि ब्यवसाय प्रवद्धन अनुदान ऐन नियमावली को प्रावधान अनुशार अधिकतम ७० प्रतिशत सम्म प्रदेश मातहतका निकायहरुले ब्यवसाय प्रवद्धन गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । मेसिनरीहरुका लागि भने ५० प्रतिशत सहयोग गर्दै आएको छ । ं
बिशेषगरि उद्योग कृषि तथा सरकारी मन्त्रायले अगामी दिनमा किसानसंगै भइरहेको गाई बंगुर बाख्राहमा उच्च स्तरको सिमेनहरु प्रयोग गर्ने र श्रोतकेन्द्रको रुपमा स्थापना गरेर ५ बर्षभित्र गाई बाख्रा बैंक नै स्थापना गरि पशुपालन गर्न चाहने किसानहरुलाई सहुलियतमा पशु उपलब्ध गराउने योजना रहको मन्त्रालयका सचिव मेघराज तिमिल्सना बताउछन् । त्यस्तैगरि स्थानिय पालिकाको समन्वय सहकार्य र सहलगानीमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा एकपालिका एक उत्पादन अन्तरगत स्थानिय तहमै साना उद्योग स्थापना गरि त्यसको नतिजा राम्रो देखिएमा अन्यन्त्र बिस्तार गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले यसै बर्षबाट सुरु गर्ने भएको छ । अगामी आर्थिक बर्षबाट मन्त्रालयलाई बिनियोजन भएको बजेटमार्फत प्रत्येक पालिकबाट एक बिशेष बालीको उत्पादन गरि त्यसको प्रर्वद्धन गर्नमा लगानी गर्ने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ । त्यस्तैगरि मन्त्रालयले यसै बर्षबाट किसानहरुले संस्थगत रुपमा दुद्य उत्पादन गरि बिक्री गरेको खण्डमा किसानलाई प्रतिलिटर २ रुपैया इन्सेन्टिभ रकम दिने निर्णय गरेको छ ।
कृषि विकास निर्देशनालय अन्र्तरगत १४ वटा जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, तालिम केन्द्र र प्रयोगशाला गरि १८ बटा कार्यालयहरु छन । निर्देशनालयले किसानसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कार्यक्रमहरु कृषि ज्ञान केन्द्रद्धारा सञ्चालन हुन्छन् । निर्देशनालयद्धारा सञ्चालनमा ल्याइएको कागति खेती, नमुना कृषि फर्म । चक्कलाबन्दी खेती जस्ता कार्यक्रमहरुले निकै राम्रो उपलब्धी हासिल गरेको कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक प्रकास कुमार डाँगी बताउछन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले गरेका कार्यक्रमहरु आलुको भण्डारन, फलफुल ब्यवसाय सुदृष्ढिकरणका कार्यक्रमहरु पनि निकै सफल देखिएका छन् । त्यस्तैगरि किसानहरुलाई खेती गर्न देखिएको प्राङगरिक मलको अभावलाई न्युनिकरण गर्न पशुपालनमा पो्रत्साहन पं्राडगरिक मल उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर गर्ने कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ ।
तरकारी तथा फलफुल खेती प्रोत्सहन गर्न रोडकोरीडोर मुख्य राजमार्गहरुमा बिभिन्न सहकारी समुहले तरकारी उत्पादन गर्नका लागि महिला समुह, किसान समुहहरुलाई सानो सानो सहयोग गरि उन्नत प्रबिधि अवलम्ब गर्ने, प्लाटिक घरमा खेती गर्ने, मल्चिङ्ग प्रबिधिकबाट खेती गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक बिना लगानी कृषि पेशामा आउन चाहने युवाहरुका लागि तरकारी, मह उत्पादन, च्याउ लगायतका उल्पादनका लागि १ लाख रुपैंया सहयोग गरेर युवालार्ई कृषिमा ल्याउन प्रोत्साहन गराउने युवा लक्षित कार्यक्रम समेत गर्दै आएको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशका योजना अधिकृत पशुपति पोख्रल बताउछन् ।
उनका अनुशार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने उद्योगदर्ता देखि लिएर उद्योगलाई प्रमोशन गर्ने क्रममा गरिनुपर्ने प्रविधि हस्तान्तरणका कामहरु उद्योग महाशाखा मार्फत गर्दै आएको छ । मन्त्रालय अन्र्तरगतका उद्योग तथा सहकारी महाशाखाले १४ बटा जिल्ला स्तरिय घरेलु कार्यलयबाट हुने उद्योग तथा बाणिज्यको प्रमोशनको कार्यहरु गर्दै आएको छ भने सहकारी तर्फ सहकारी रजिष्ट्रर कार्यलय इनरुवाबाट सहकारी दर्ता, नविकरण साथै तालिम संञ्चालन गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र कृषि पशुपालन र मत्स्यपालनलाई समेट्दै आएको छ । यसैसंग सम्बन्धित कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र यसका संकलन भण्डारण, ढुवानी, प्रसोधन विविध कारणदेखि लिएर बजारीकरण सम्मको च्यानलहरुमा पशुपक्षी बिकास महाशाखाले कार्य गर्दै आएको छ ।
पशुजन्य उत्पादनलाई प्रवद्धन गर्नका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरु जस्तै नसलह सुधार, पशु आहारा बिकास कार्यक्रम, पशुस्वास्थ्य क्षेत्रका रोग नियन्त्रणदेखि बजारीकरणका कार्यक्रमहरु मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यलयले गर्दै आएको छ । दुग्द्य उत्पादनको क्षेत्रमा कोशी प्रदेश निकै अगाडी बढेको पशुपंक्षी बिकास महाशाखाकी प्रमुख डा. दिपा दिवाली बताउछिन् । उत्पादनकै क्षेत्रलाई हेर्दा कृषिजन्य बाली र फलफुलमा उत्पादनको हिस्सा बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाई छ ।
जीविकोपार्जनका लागि परम्परागत शैलीमा गरिदै आएको खेती प्रणालीलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको बजेटले आधुनिकिकरण तर्फ लान गरेको कोशीस निकै सह्रानिय छ । कतिपय अवस्थामा भने किसानलाई बजारको समस्या देखिएको छ । सरकारले मल, विउ, भण्डारणमा अनुदान दिने घोषणा गरेपनि सोझै किसानको हातबाट उपभोक्तासम्म उत्पादन नपुग्दा विचौलियाले बढी फाएदा लिइरहेका छन । त्यसैले कोशी प्रदेशको उद्योग कृर्षि तथा सहकारी मन्त्रालयको ध्यान त्यसफर्त जान आवश्यक छ ।
