काठमाडौं– सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरणमा अपेक्षा गरेअनुसारको प्रगति गरिरहेको बताइरहँदा अझै पनि करिब ७ दर्जन स्थानीय तहमा अझै विद्युत सुविधा पुग्न सकेको छैन।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ ले अझैपनी ८१ वटा स्थानीय तहले विद्युत सुविधा नपाएको देखाएको हो।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हालसम्म कर्णाली प्रदेशका ६ नगरपालिका र ३७ गाउँपालिका तथा सुदुरपश्चिमका ४ नगरपालिका र ११ गाउँपालिकामा विद्युतको पहुँच पुग्न सकेको छैन।
प्रदेश–१ का १३ वटा गाउँपालिका, प्रदेश–३ मा ६ वटा गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेशमा ६ वटा गाउँपालिका, र प्रदेश– ५ मा ३७ वटा गाउँपालिकामा विद्युत सुविधा छैन।
सर्वेक्षणअनुसार यस अवधिमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत पहुच पुगेका नगरपालिकाहरू १ सय १४, गाउँपालिकाहरू ९७ वटा छन्। त्यसैगरी, आंशिक रुपमा विद्युत पहुँच पुगेका नगरपालिकाको संख्या १ सय ६९ र गाउँपालिकाहरूको संख्या २ सय ८२ वटा छ।
विद्युत उत्पादन, विस्तार, बजारीकरण तथा ग्रामिण विद्युतीकरणका लागि भन्दै सरकारले २०७५–८५ लाई उर्जा तथा जलश्रोत दशकका रुपमा मनाइरहेको छ। त्यसैगरी, दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार पनि सरकारले २०३० सम्ममा सबै क्षेत्रमा विद्युत पुर्याइसक्ने लक्ष्य राखेको छ।
