काठमान्डौ, कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र वा सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने गरी निजको मञ्जुरीबिना तस्बीर खिच्न नपाउने प्रावधान वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
कानूनको मस्यौदामा कसैले कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र वा सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने गरी निजको मञ्जुरीबिना जानी जानी निजको तस्बीर खिच्न वा निजलाई बदनाम गर्ने नियतले निजको तस्बीरसँग अरू कसैको तस्बीर राखी अर्को बनाउन प्रकाशन गर्न वा सार्वजनिक गर्न गराउने नहुने नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, कानूनको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिन वा तस्बीरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले निजको मञ्जुरी नलिई तस्बीर अरू कसैलाई दिन वा प्रकाशन, प्रचार प्रसार, खरीद, बिक्री वा सार्वजनिक गर्न गराउन हुँदैन ।’
प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखित, तथ्याङ्क, पत्राचार तथा चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्थामा रहेका वैयक्तिक सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको सुनिश्चितता गर्न तथा व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था गरी मर्यादित जीवनस्तर बनाउने उद्देश्यले सो ऐन बनाउन लागिएको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
विधेयकले अन्तिम रुपमा लिएपछि गोपनीयतासम्बन्धी हकको ऐनको नाम ‘वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५’ रहने प्रस्ताव कानूनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सो विधेयकमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिमाथि कानूनी प्रश्न उठेमा तथ्याङ्कको गोपनीयता नरहने व्यवस्था गरिएको छ ।
गोपनीयताको हक सुरक्षित भए नभएको अनुगमन राष्ट्रिय सूचना आयोगले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गोपनीयताको हक हनन भएमा कानूनबमोजिम पीडकले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ । गोपनीयताको अधिकारको दुरुपयोग गरेमा कसूरबापत तीन वर्षसम्म कैद वा रु ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तो कसूर गरेमा सरकारवादी मुद्दा हुनेछ । व्यक्तिलाई हानी भएमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्नेछ भने यसको हदम्याद ३५ दिन रहनेछ ।
सरकारले अभिलेखालयको प्रयोगजनका लागि वैयक्तिक गोपनीयतामा प्रतिकूल असर नपर्ने सूचना, ऐतिहासिक अनुसन्धान, व्यक्तिको मृत्यु भएको ३० वर्ष सा सोभन्दा बढी अवधि भएमा ९सन्ततिलाई असर नपर्ने गरी०, एकसय वर्ष सो सोभन्दा बढी अवधिदेखि अभिलेख हुँदै आएको सूचना लिने पाउने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २८ मा उल्लेखित गोपनियताको हकलाई कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षभित्र कानून बनाएर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप गोपनीयताको हक कार्यान्वयन गर्नका लागि सो विधेयक तयार पारिएको हो ।
