काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्ड अनुसार खोला किनारका घर नभत्किने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै उनले मापदण्डभित्र परेका घर भत्काउन सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै नभत्किने यदि भत्काउनै परे मुआब्जा सरकारल दिनुपर्ने बताए । ५० वर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले अब दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन उनले भनेका छन् । उनले केन्द्र सरकारलाई नियम परिवर्तनको लागि दबाब दिन अनुरोध गरे ।
मेयर बालेनले खोला किनारको मापदण्ड महानगरले नभई संघीय सरकारले नै बनाएको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
नेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरमा नदीका दायाँवायाँ छोड्न निर्धारण गरिएभन्दा थप २० मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गरिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै आएको छ । साथै यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ ।
