काठमाण्डौ । सरकारले सञ्चार तथा सूचनाका क्षेत्रमा उपलब्ध नयाँ प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरी नागरिकसँग जीवन्त संवाद गर्ने भएको छ ।
लोककल्याणकारी र पारदर्शी सरकारको अवधारणाअनुसार नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवादका लागि समाजिक सञ्जाललाई व्यापकरुपमा प्रयोग एवं सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । जनताका गुनासो सुन्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा दोहोरो संवाद गरी सरकारी निकायप्रतिको विश्वासमा समेत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको हो ।
विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ७९ बमोजिम सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल सञ्जालनमा ल्याउन लागिएको हो । कार्यविधिअनुसार सरकार आफैँले पनि आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार अन्य सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ । मुलुकको शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण, दुर्घटना, विपद्, महिला हिंसा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विकृति, अनियमितता आदिका बारेमा व्यक्ति र संघसंस्थाबाट प्राप्त सुझाव, सहायता माग तथा उजुरीको सम्बोधन सामाजिक सञ्जालबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार केही सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल शुरु गरिसकेका छन् भने केही भने तयारी हालतमा रहेका छन् । कार्यविधिअनुसार ट्वीटर खाता खोल्दा इमेल तथा युजरनेम व्यक्तिगत नभई पद, शाखा वा कार्यालयअनुसारको राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको लोगो प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै ट्वीटर खातामा आउने सन्देश, सूचनाको नियमित अवलोकन, आवश्यकताअनुसार उचित जवाफ दिनुपर्नेछ । यस्तै संवेदनशील र शीघ्र निकास दिनुपर्ने विषयमा नेतृत्वलाई जानकारी गराएर उपयुक्त निर्णय लिन पनि कार्याविधिले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
