काठमाण्डौ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालय मातहतका सबै समस्या समाधानका लागि ऐन निर्माण भइरहेको बताएकी छिन् ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले कानुन निर्माण नभएसम्म भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेकी हुन् । संसदको हिँउदे अधिवेशन सुरु हुनासाथ ऐनहरु पारित गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन् । मन्त्री अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई वर्गीकरण गरेर आवश्यकताअनुसार ऐन निर्माण गर्न लागिएको उल्ल्ेख गरिन् । भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, जोखिमयुक्त क्षेत्रका बसोबासी, मोही र जमिनदारबीचको समस्यालाई वर्गीकरण गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो ।
फरक फरक प्रकृतिका समस्यालाई समाधानका लागि सोहीअनुसार ऐन बनाइने उहाले जानकारी दिइन् । उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउन लागेको पनि जानकारी दिदै संसद बैठक बस्नासाथ शक्तिशाली आयोग बन्ने बताइन् । अहिलेको सुकुम्बासीको तथ्याङ्क गलत भएको हुन सक्दै भन्दै उनले शक्तिशाली आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने बताइन् ।
त्यसैगरी गरिबीको परिचयपत्र पनि बैज्ञानिक ढंगले गर्ने अर्यालले बताइन् । झुटा विवरण भरेर धनी हुँदाहुँदै पनि गरिबीको परिचयपत्र लिन खोज्नेहरुको पहिचान गरेर फारम नै रद्ध गरिने अर्यालले जानकारी दिइन् ।
