काठमाण्डौ । सरकारले संसदलाई छलेर निजामति कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । कर्मचारीको आधिकारीक संघ संगठनविच समेत छलफल नै नगरि सरकारले अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउने तयारी गरेपछि कर्मचारीहरु आक्रोषित भएका छन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि संसदलाई छलेर अध्यादेश माफर्त कर्मचारी ऐन नल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारले संघीय संसदलाई छलेर अध्यादेश माफर्त ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन ऐनकाबारेमा संसदको राज्य ब्यवस्था समितिमा छलफल जारी छ । ऐनका वारेमा छलफल गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालवावु पण्डितलाई समितिले पटक पटक बोलाएको भएपनि विमारी भएको भन्दै उनी समितिमा गएका छैनन् ।
कर्मचारी समायोजन गर्न अध्यादेश जारी गर्न लागेको राज्यले आफुहरुलाई विभेद गरेको कर्मचारीहरुको आरोप छ । उनीहरुले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मागलाई सम्वोधन गर्न राज्य चुकेको भन्दै राज्यले नै कर्मचारीहरुलाई आन्दोलन गर्न उत्प्रेरीत गरेको दावी गरेका छन् ।
सरकारले महिला असक्त अपाग लगाएतका कर्मचारीको वारेमा कुनै फरक प्रावधान समेत नराखि ऐन निर्माण गरेको छ । सरकारले आधिकारीक टे«ड युनियनको सुझावलाई समेत वेवास्ता गरेको छ । संघिय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित नै कर्मचारीको मागप्रति उदासिन देखिएका छन् । उनले अध्यादेश माफर्त आगामी पुस मसान्त भित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कग्रेसले संसदलाई छलेर अध्यादेश माफर्त समायोजन ऐनको विधेयक ल्याए सरकारले नराम्रो मुल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेसले यो विषयलाई आगामी संसद अधिवेशनमा राजनीतिक मुद्धाको रुपमा उठाउने भएको छ । सरकारले गरेका हरेक निणर्य कार्यान्वयन गर्न राष्टसेवक कर्मचारीको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । तर बामपन्थी सरकार र कर्मचारी विच राम्रो सम्बन्ध छैन । जसको परिणाम स्वरुप बामपन्थी सरकारको नारा सुशासन र भ्रष्टचार सुन्य सहनशिलता नारामा मात्र सिमित देखिएको छ ।
