काठमाण्डौ, फौजदारी मुद्दाका पीडितहरूले कसुरदारबाटै अब क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । कसुरदारले क्षतिपूर्ति भर्न नसकेमा राज्यबाट स्थापित कोषबाट क्षतिको रकम पाउने छन् । सरकारले संसदमा आइतबार दर्ता तयारी गरेको विधेयकमा अपराध पीडितले क्षतिपूर्तिसँगै सामाजिक पुर्नस्थापनाको हक पाउने भएका छन् ।
विधेयकले कसुरको मात्रा र प्रकृतिमा कुनमा कति क्षतिपूर्ति भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले मौलिक हकको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अपराधबाट पीडितको संरक्षणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको हो । कानुन मन्त्रालयले आइतबार विधेयक संसदमा दर्ता गर्दैछ ।
अन्तरिम क्षतिपूर्तिको आदेशसामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समन्वय गरी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । पीडितलाई तत्कालै उपचार तथा अन्य कुनै कामका लागि क्षतिपूर्ति रकम दिनुपर्ने भएमा अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक पारित भएमा अन्तरकालीन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको यो दोस्रो कानुन हो यसअघि मुलुकी अपराध संहितामा पनि अन्तरकालीन क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो रकम पीडित कोषबाट भराइनेछ भएको छ । अभियोग लागेका व्यक्तिको कसुर ठहर भएमा क्षतिपूर्ति रकम ४५ दिनभित्र कोषमा जम्मा हुनुपर्नेछ । ६० दिनभित्र पनि क्षतिपूर्तिको रकम जम्मा नभएमा कसुरदारको जायजेथाबाट असुल गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावमा उल्ल्ेख गरिएको छ ।मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने क्रममा अदालतले कसुरदारबाटै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । कसुर स्थापित भएको तर, कसुरदार पहिचान हुन नसकेको तथा कसुरदारले क्षतिपूर्ति दिने अवस्थामा नरहेकोमा भने अदालतले सम्बन्धित कोषबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाको आदेश गर्न सक्ने क्षतिपूर्तिका आधारहरू विधेयकले तोकेको छ ।
यस्तै, अभियुक्तले पीडितलाई देख्न र सुन्न नपाउने गरी बकपत्र तथा बयानको व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ तर पीडितले माग गरेमा सुनुवाइको सिलसिलामा पनि छुट्टै सुनुवाइ कक्षको स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले उल्लेख गरेको छ ।
