काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारसँग अवैध रकम असुल गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका हार्भेष्ट मुन ग्रुपका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई गरेको पक्राउलाई सही ठहर गरेका छन् ।
न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशले श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै वैदेशिक रोजागारीको क्षेत्रमा चलिरहेको स्वास्थ्य सिन्डिकेट तोड्ने सरकारको कदमलाई साथ दिएका छन् । सिन्डिकेट गरी गैरकानुनी रुपमा काम गरेकोमा पक्राउ परेका श्रेष्ठको हकमा बासुदेव श्रेष्ठले जेठ ११ गते बन्दीको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
तर सर्वोच्चले राज्यको निकायले छानबिन गर्नका लागि पक्राउ गर्न सक्ने भन्दै निवेदन खारेज गरेपछि उनीहरु विरुद्ध कडा कारबाही गर्न बाटो खुलेको हो । श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सिन्डिकेट खारेजीको कडा पहल थालेका थिए । उक्त पहलसंगै सर्वोच्चको शुक्रबारको फैसलाले साथ दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारका नाममा सिन्डिकेट सञ्चालन गर्दै मलेसिया जाने कामदारमाथि स्वास्थ्य शुल्कको अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने पाँच जना व्यवसायी समेत पक्राउ परेका थिए । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले हार्भेष्ट मुन ग्रुपका सञ्चालक श्रेष्ठ, सुपरहेल्थ केयर सुकेधाराका सञ्चालक केशर थापा, स्वर्णिम मेडिकल सुन्धाराका सञ्चालक देवेन्द्र आचार्य र गणेश तिमिल्सिना तथा कुलेश्वर पोली क्लिनिकका सञ्चालक मोनिका श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो ।
श्रेष्ठ वाइड स्पेस म्यानपावर र हारभेष्ट मुन ट्राभलका पनि सञ्चालक हुन् । सरकारबाट अनुमति नै नलिई मलेसियन सरकारका उच्च अधिकारीसँग मिलेमतोमा नेपाली कामदारबाट ३२ सय र वानस्टप सेन्टरको नाममा करबाहेक २८ सय असुल्ने गरीका थिए ।
पक्राउ परेका अन्य सञ्चालकहरुले नक्कली कागजपत्र खडा गरी ३२ सय रुपैयाँ असुल्दै आईरहेका थिए । २०७० कात्तिकदेखि यो क्रम उनीहरुममा चलिरहेको थियो ।
उनीहरुले ७ सय रुपैयाँमा हुने कामका लागि ३२ सय असुल्दा कामदार मर्कामा समेत परेका थिए ।
