वैशाख १९,२०८३ / ०१ : ५२ पूर्वान्ह / 2026-05-02 01:52 am
      • param ad
      • furniture
      • veera Incorporation

      पाख्रिबास नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास नै मेरो प्राथमिकता : राई

      - ७ वर्ष अगाडि
      जेष्ठ ८,२०७५

      जेठ ८, काठमाण्डौ । पहाडि जिल्ला धनकुटा विकासका दृश्टीले मध्यम जिल्लामा पर्छ । भौगोलिक रुपमा विकासका लागि धेरै समस्या छ । 

      धनकुटामा तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेका छन् भने संघीय संसदका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र र प्रादेशिक संसदका लागि दुई निर्वाचन क्षेत्र छन् ।


      पाख्रिबास नगरपालिकाको पूर्वमा छथर जोरपाटी गाउँपालिका र धनकुटा नगरपालिका रहेका छन् भने पश्चिममा भोजपुर जिल्ला रहेको छ । त्यस्तै, उत्तरमा महालक्ष्मी नगरपालिका र दक्षिणमा शहीदभूमि गाउँपालिका पर्छन् । 

      पाख्रिबास नगरपालिकाकोे वडा १, ५, ७, ८, ९ र १० ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छन् भने २, ३ र ६ वडा अर्धशहरी क्षेत्र र बाँकी रहेको ४ नम्बर वडा भने शहरी क्षेत्रमा पर्छ । सातवटा स्थानीय तहमध्ये पाख्रिबास नगरपालिका पनि एक हो । यस नगरपालिकाका प्रमुखमा वृषबहादुर राई हुन् ।


      मेयर राइले पाख्रिबास नगरपालिकाको सदरमुकाम पाख्रिबासदेखि विशेष गरेर वडा कार्यालयहरूसम्म जोड्ने सडकहरूलाई बाह्रै महिना चल्न सक्ने बनाउने योजना अघि सारेका छन् ।

      उक्त सडकखण्डलाई ग्राभेलिङसमेत गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका राइले बताएका छन् ।

      विजुली बत्ति वितरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उनले बताएका छन् । त्यसैगरी नगरपालिकाभित्र शैक्षिक विकासको आवश्यकता रहेकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिइएको उनले बताए ।


      विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्राथमिकता दिँदा यस वर्षसमेत सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढेको राईले बताए ।

      खानेपानीको समस्याको समाधानको विषयमा वृहत खानेपानी योजनाको डिपिआर निर्माण भइरहेको मेयर राइले बताए ।

      नगरपालिकाभित्र चिडियाखाना स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएका राईलवे जौटारमा चिडियाखाना स्थापना गर्ने काममा अगाडि बढाइने बताए ।

      पर्यटन विकास लागि राम्चे भ्यू टावरबाट प्याराग्लाइडिङ गराउने योजना राइले सुनाएका छन् ।

      अहिले स्थानीय तहको सरकार संचालनका लागि कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि काम गर्नुपर्ने भएको राईले बताए । 

      केन्द्रको र प्रदेशको कानुनसँग नबाझिने कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले नै तदारुकता देखाएर त्यो कानुन बनाइदिए काम गर्न सहज हुने उनले बताए । 

        सम्बन्धित समाचारहरु