काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदबाट गरिएको निलम्बनविरुद्ध कानूनी प्रकिया खोज्ने भएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएर कानून विपरित निलम्बन गरिएको भन्दै रास्वपाले अदालत जाने तयारी गरेको हो ।
सभापति लामिछानेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै कास्की प्रहरीले संसद सचिवालयलाई पद निलम्बन गर्न पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा सभामुखले मुद्दाको फैसला नआउँदासम्म रविलाई निलम्बन गरेका छन् । रास्वपाले भने यसमा आपत्ति जनाएको छ ।
हिजै रास्वपाका तीन सांसदहरुले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर तत्काल निलम्बन नगर्न आग्रह गरेका थिए । पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र सांसदद्वय सोभिता गौतम र गणेश पराजुलीले सभामुखलाई भेटेर छलफल गरेका हुन् । उनीहरुले संसद नियमावलीको प्रावधान देखाउँदै पुर्पक्षको सुनवाइभन्दा अगाडि नै निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । सभामुखले भने आफूले कानूनसम्मत निर्णय लिने आश्वासन दिए । तर बेलुका निलम्बनको सूचना आएको थियो ।
रविको निलम्बनसँगै रास्वपा संसदीय दलको नेता पद पनि खाली भएको छ । तर, पार्टीले तत्काल संसदीय दलको नेता अर्को छनोट नगर्ने बताएको छ । रास्वपाले रविको निलम्बन नस्वीकारेको उल्लेख गरेको छ ।
