आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूको माग सम्बोधन सम्बन्धमा कार्यदल बनाउने सहमतिसँगै सहकारी पीडितको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी पीडित बचतकर्ताका तर्फबाट आन्दोलन गर्दै आएको बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबीच सहमति भएको छ । यस सहमतिसँगै, १०८ दिनदेखि रत्नपार्कमा जारी रिले अनसन र धर्ना स्थगित गरिएको छ ।
सहमति अनुसार, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । यस कार्यदलमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान, सहकारी विभागका शाखा अधिकृत, र प्रदेश र स्थानीय तहका एक प्रतिनिधि रहने छन् ।
सहमति पत्रमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक एवं सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका सल्लाहकार सर्वेन्द्र खनाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरे, सहसचिव मदन कोइराला, र बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीको हस्ताक्षर रहेको छ । सहमति अनुसार, अनसनमा रहेका सहकारी पीडितलाई सचिव पोखरेल र रजिस्ट्रार घिमिरेले जुस खुवाएर अनसन स्थगित गराएका थिए ।
कार्यदलले समस्यामा परेका सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता र ऋण असुली लगायतका विषयमा आवश्यक तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्दै समाधानको प्रयास गर्नेछ । कार्यदलले समस्यामुखी सहकारी संघसंस्थाको निरीक्षण र अनुगमन गरी सबै विवरण र तथ्यांक संकलन गर्ने, तथ्यांक विश्लेषण गरी रायसहित प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्ने, र समस्या अनुसार वर्गीकरण गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि विभाग समक्ष प्रस्तुत गर्ने छ।
त्यसैगरी, सहकारी संस्था र बचत रकम फिर्ता माग गरिरहेका बचतकर्ताबीच आवश्यक छलफल र सहजीकरण गर्ने, र यसअघि भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने कार्यमा पनि ध्यान दिइने छ । मन्त्रालय र अभियानबीचको सहमति अनुसार, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि सहमति गरिएको छ ।
