नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवादसम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न सरकारद्वारा दर्ता गरिएको भ्याकेट निवेदनको सुनुवाइको मिति तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले पेसीको मिति तोकेको हो । नेपाल प्रहरीका केही वरिष्ठ अधिकारीहरूले, जसमा प्रहरी उपरिक्षकहरू पनि छन्, ३० वर्षको सेवा अवधिमा अवकाश दिनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले यो आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो । प्रहरी अधिकारीहरूले भदौ ५ गते रिट दर्ता गराएका थिए भने सरकारले भदौ १२ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो । दुवै निवेदनलाई संलग्न राखेर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारको भ्याकेटको आधारमा यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्ने वा कायम राख्ने निर्णय गर्नेछ । यदि अन्तरिम आदेश कायम राखियो भने उनीहरूले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म अवकाश पाउन सक्ने छैनन्, जबकि खारेज भएमा उनीहरूले अवकाश पाउनेछन् ।
