एचआइभी संक्रमित आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यबाटै बञ्चित

काठमाडौं ।  एचआइभी संक्रमित र त्यसको जोखिम समुदाय संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाबाटै बञ्चित भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले दुखेसो गरेका छन् । स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले आयोजना गरेको “ एच आईभी सङ्क्रमितको स्वास्थ्य र मानव अधिकार” सम्बन्धी एक पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाटै बञ्चित हुनु परेको दुखेसो गरे । 
कार्यक्रममा एचआइभी सङ्क्रमितहरूको राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्काले एचआइभी संक्रमितहरु राज्यले नागरिकलाई दिने आधारभूत सेवा र अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको बताए । राज्यले हरेक जाती भाषा, समुदायलाई कानुनी अधिकार दिएको छ तर, एचआइभी संक्रमितमा भएको विभेद, भेदभाव र अधिकारको कुरा कही कतै उल्लेख गरिएको छैन खड्काले भने । 
एचआइभी संक्रमित भएकै कारण विद्यालय र सेवा लिन पुगेको स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कासन हुनु परेको अध्यक्ष खड्काको गुनासो छ । तर, यस्ता निकायलाई कारबाही गर्ने कुनै पनि कानुन छैन उनले भने । कानुन अभावले गर्दा एचआइभी संक्रमित र यसको जोखिममा रहेको समुदायले भोगेको विभेदको निवारण र त्यसको उपचार पाउने कुराको पहुँच कही छैन । यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ खड्काले भने ।
१८ वर्ष मुनिका १०७६ जना बालबालिकाको बिचल्ली
देशभर १८ वर्ष भन्दा मुनिका १०७६ बालबालिका एचआइभी संक्रमित छन् । उनीहरू जन्मदै एचआइभी संक्रमित हुन् । संक्रमित मध्ये ५३ जना बच्चाहरूको जन्मदर्ता समेत भएको छैन । अध्यक्ष खड्काले बताए अनुसार बालबालिकाको आमा बुबाको कुनै ठेगान छैन । बेवारिसे रुपमा रहेका उनीहरूले स्वास्थ्य बीमा, औषधि उपचार, दातृ निकायबाट पाउने सहयोग केही पाएका छैनन् । राज्यले समेत उनिहरुलाई कुनै सहयोग नभएको अधिकारीहरूले बताए । जन्मदै एचआइभी संक्रमित भएका यी बालबालिकामा कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा अनेक समस्याहरू देखिएको छ ।  
एचआइभी संक्रमित महिलाहरूको राष्ट्रिय महासङ्घका प्रतिनिधि मिलन खड्काले विद्यालय तहमा एचआइभी सङ्क्रमितको बारेमा जानकारी समेत दिन नसकिएको बताए । एचआइभी सङ्क्रमितले बच्चा पाउनु हुदैन भनेर पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ, जुन आफैमा गलत छ खड्काले भने ।
एचआइभी संक्रमित खुलेर आएको खण्डमा सिधै विद्यालयबाट निस्कासन हुने भएकाले उनीहरू चाहेर पनि खुल्न सकेको अवस्था छैन मिलन खड्का भन्छन् । एचआइभी संक्रमित युवाहरूले स्वदेशमा आफ्नो भविष्य देखेका छैनन् तर, विदेश जान रोक लगाइएको छ । समान नागरिकलाई असमान व्यवहार गरिनु दुखद छ उनले भने । परिवार, समाज र राज्यबाटै कुनै सहयोग नभएकाले एचआइभी संक्रमित मानसिक समस्याका रुपमा पुगेका छन् । यसले धेरैलाई आत्महत्याको बाटो रोज्न समेत बाध्य बनाएको अधिकारीहरू बताउँछन् । 

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकहरूको राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक सिमरन शेरचनले नयाँ संविधान २०७२ को धारा १२, १८ र ४२ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकहरू कुरा स्पष्ट रुपमा लेखिएको बताए । धारा १२ ले नागरिकताको कुरा गरेको छ । त्यस्तै धारा १८ ले लैंगिक समानताको हक र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको कुरा गरेको छ शेरचनले भने । तर, यी कुराहरू संविधानको पानामा मात्रै सीमित रहेको छ । नीति स्पष्ट नहुदाँ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकहरूले विभेद र लाच्छना खेप्नुपरेको छ । परिवार र समाजबाट अपहेलित हुँदा यो समुदाय जोखिमयुक्त व्यवहारमा लाग्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ उनले थपे । 

यता जागृति महिला महासंघ नेपालकी प्रतिनिधि लक्ष्मी रानाभाट घर परिवार, श्रीमान र घरेलु हिंसामा परेर यौनजन्य पेसामा लाग्न बाध्य हुनुपरेको बताउँछिन् । उनले यौनकर्मी महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रबाट पाउने सेवामा समस्या भएको बताइन् । हिंसामा परेकाहरूको सहजताका लागि भनेर राज्यले ओसिएमसी स्थापना गरेको छ तर, त्यहाँबाट पनि सहज सेवा पाउन सकेको अवस्था छैन । सेवा भन्दा पनि प्रशासनबाटै हिंसामा परेको गुनासो यौनकर्मी महिलाहरूको छ ।
१० लाखको सङ्ख्यामा छन् लागूऔषध प्रयोगकर्ता
रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु शर्माले मौलिक हकबाटै नागरिक बञ्चित भएको बताए । सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भने मौलिक हक छैन उनले भने । जनताले पाउनु पर्ने मौलिक हक भित्र एचआइभी संक्रमित र यसको जोखिममा रहेको समुदाय बञ्चित छ ।  
सबै अन्य नागरिक समान हुन् तर, सेवा लिने बेलामा मात्रै प्रशासन, अस्पताल, विद्यालयबाट बञ्चित हुन्छौं । १ लाख ३८ हजार जना कडा खालका लागू औषध प्रयोगकर्ता  भएको शर्माले बताए । सबै खाले लागूऔषध प्रयोगकर्ताको तथ्यांक हेर्ने हो भने १० लाखको सङ्ख्यामा छन् । सक्षम युवाहरू युरोप अमेरिका जाने, मध्यम खालका पढेलेखेका युवा खाडी मुलुक जाने र सामान्य आर्थिक अवस्थाका युवाहरू जाँड रक्सी सेवन गर्ने र लागू औषधको कुलतमा फस्ने देखिएको छ ।
निर्देशक विष्णु  शर्माले बताए अनुसार ७० प्रतिशत लागूऔषध प्रयोगकर्ता न्यून वर्गका छन् । त्यसैले जेलमा हालेर लागूऔषध प्रयोगकर्ताको समस्या समाधान हुदैन । नेपालमा ४ वटा संविधान परिवर्तन भए तर, लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन । समाउने छाड्ने हैन उनीहरूको उपचारमा ध्यान दिनुपर्छ । बिभेदकारी कानुनको परिमार्जन गरिनु पर्ने शर्मा बताउँछन् ।