काठमाण्डौ । एउटा गलत निर्णय कतिसम्म घातक बन्छ भन्ने पाठ सम्भवन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिकेको हुनुपर्छ । प्रसंग हो, अध्यादेश जारी र फिर्ता प्रकरण । गत वैशाख ८ गते मन्त्रीपरिषदमा आफैँले प्रस्ताव गरेर निर्णय गराएको विषय त्यसको पाँच दिनमै उल्ट्याउनु सामान्य राजनीतिक घटना मान्न सकिदैन । अध्यादेश प्रकरणले सायद प्रधानमन्त्री ओलीलाई सधैँ पिरोलिरहने छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकल चाहनामा अत्यावश्यक भन्दै आएका राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७) र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ कार्यान्वयनको चरणमा जानै नपाई खारेज भयो । वैशाख ८ गतेको मन्त्रीपरिषदमा दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय प्रधानमन्त्रीको जोडबलमा भएको थियो । निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाइयो र तत्कालै जारी गरियो ।
यो घटनाले एकाएक नेपालको राजनीतिक वृत्त उथलपुथल हुन थाल्यो । दुवै अध्यादेशको ओलीबाहेक कसैले पनि खुलेर समर्थन गरेको पाइएन । दुई दल मिलेर बनेको नेकपा, जुन अहिले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हो । यही दलभित्र अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली र तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्री छन् । सचिवालय, स्थायी कमिटि र केन्द्रिय समिति पनि छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि समितिमा छलफल गर्न जरुरी देखेनन् । जसले गर्दा अध्यादेश ल्याउने निर्णय प्रत्युत्पादक बन्यो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित अन्य प्रतिपक्षी दलहरु समाजवादी पार्टी नेपाल र राजपा(एकीकरणपछि जनता समाजवादी पार्टी) र राप्रपा अध्यादेशको विरुद्धमा एक ठाउँमा उभिए । प्रतिपक्षीहरुले अध्यादेशको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्नु स्वभाविक मान्न सकिएला । तर ओली अध्यक्ष रहेको नेकपाभित्र पनि चरम असन्तुष्टि देखियो । अध्यादेश राष्ट्रपछिकहाँ पठाएर ओलीले सचिवालय बैठक त बोलाए, तर अध्यादेश तत्काल जारी गर्न लगाएर सचिवालय बैठकलाई नै पनि ओलीले निकम्मा बनाइदिए । दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी ल्याइएको अध्यादेशले उता समाजवादी पार्टी नेपालभित्र उथलपुथल हुने संकेत देखियो ।
अझै बिडम्बना त के भयो भने समाजवादी पार्टी फुटाउन उनै प्रधानमन्त्री ओली सक्रिय भएको आरोप लग्यो । अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला विहिबार नेकपा सचिवालयका ६ जना सदस्यले भेला गरेर ओलीको कदमविरुद्ध मोर्चाबन्दी जस्तै गरे । उक्त भेलाले अध्यादेश कुनै पनि हालतमा फिर्ता गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । जसले गर्दा ओली थप विवादमा परे । अन्ततः शुक्रबार एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद बैठक बलोउन बाध्य भए । र दुवै अध्यादेश खारेज गर्ने प्रस्ताव राखे ।
अध्यादेश जारी गर्ने प्रस्ताव गर्दा पनि मन्त्रीपरिषदमा अरु कसैको भूमिका सम्भवत थिएन । एकाध मन्त्रीको समर्थन औपचारिकता मात्रै थियो । फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गर्दा सबैले ओलीले गल्ति सच्याएको रुपमा लिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुसार नै अध्यादेश ल्याउँदा पनि बाहिर विरोध भएकाले खारेजीको निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रीहरूलाई बताएका थिए । हो, संविधानअनुसारको कदम नै थियो, तर सबै कुरा संविधानअनुसार भएर मात्रै हुँदैन, नैतिकता र समयको पनि ख्याल गर्नुपर्ने थियो, जुन ओलीले गरेनन् ।
मुलुक कोरोनाको सम्भावित संक्रमणको जोखिममा छ । जोखिम कम गर्नका लागि लक डाउन गरिएको छ । लक डाउनले जनता धेरै समस्यामा छन् । ति समस्या समाधान गर्न छोडेर प्रधानमन्त्रीले नै देशलाई राजनीतिमय बनाएपछि अन्ततः दुर्भाग्य सावित भयो र तत्कालका लागि ओलीले गल्ती सच्याए । तर अध्यादेश प्रकरणले ओलीलाई अझै केही समय कमजोर बनाउने निश्चित छ ।
