काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएका दुईवटा अध्यादेशप्रति खेद प्रकट गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारले हचुवाको भरमा अध्यादेश ल्याएर अस्थिरता मच्चाउन खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेको हो ।
कांग्रेसले अध्यादेश फिर्ता नभए सामाजिक संजालका माध्यमबाट विरोध चर्काउने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
यसअघि हिजो सभापति देउवाले विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बेमौसमको संज्ञा दिएका थिए । सरकारले जारी गरेका दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति :
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठक आज सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बस्यो । बैठकले निम्नानुसार निर्णय गरेको छ ।
(१) कोरोनाको संक्रमणका विरुद्ध सिंगो देश एक ढिक्का रहेर लडिरहेको र अझ शसक्त भएर लड्नुपर्ने बेला संविधानको मर्म र भावना विपरीत अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याइएको अध्यादेशलाई बैठकले जनताको जीवनप्रतिको उदासिन ब्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेतका रूपमा लिंदै भत्सर्ना र खेद व्यक्त गरेको छ ।
जनता लक डाउनमा कष्टकर स्थितिमा छन्, स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण ढंगले कोरोनासंग जुधिरहेका छन्, यस्तो बेला युद्धस्तरमा सरकारले कार्य गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिनुलाई कम्युनिष्ट सरकारको नियोजित नियत ठहर गर्दै बैठकले एक्यवद्ध ढंगले यसको प्रतिवाद गर्ने एवं सबै राजनैतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आम संचारका माध्यम र समस्त नेपालीलाई यसका विरुद्ध उभिन अपील गर्ने निर्णय गरेको छ ।
(२) कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्व बोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले बिशिष्ट ब्यवस्था गरेको थियोे । तर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषदको गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको छ । बैठकले यो अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
(३) संविधान निर्माण गरिंदा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएका थिए । तर राजनैतिक दल सम्बन्धि ब्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । कोरोनासंग संगठित ढंगले लड्नुपर्ने बेलामा कुनैपनि राजनैतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान ल्याइनु विरोधाभासपूर्ण एवं षड्यन्त्रपूर्ण छ । पदाधिकारी बैठकले यस्तो प्रवृत्तिको भत्सर्ना गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
