काठमाडौं, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समुहको वहिष्कारका बाबजुत नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १४ औ महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ गते गर्ने नर्णय गरेको छ ।
२०७६ साल फागुन २० गते देखि लागु हुने गरी सबै पदाधिकारी र सदस्यहरुको समय २०७७ फागुन १९ गते सम्म एक बर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गर्दै १४ औ महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको समयावधि थप गर्दे महाधिवेशनको मिति तय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
२०७७ मंसिर ९ गते गाउँ र नगरका वडाहरुको अधिवेशन गर्ने, २०७७ मंसिर ११ मा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकै दिन र प्रदेशसभाका ३ सय ३० वटा प्रदेशसभाको क्षेत्रिय अधिवेशन २०७७ मंसिर १५ गते हुनेछ । त्यसैगरी १ सय ६५ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रिय अधिवेशन २०७७ मंसिर १७ गते गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ । ७७ वटै जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन २०७७ मंसिर २५ गते हुनेछ भने ७ वटा प्रदेशको अधिवेशन २०७७ पुस १५ गते सम्पन्न गरि कार्यतालिका बैठकले सार्वजनिक गरेको छ ।
बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तावित विभागहरुको संरचनात्मक र संख्यात्मक हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव परिमार्जन गरी पारित गरेको छ । थारु विभाग एंव भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबास र मुक्त कमैया सम्बन्धी विभाग थप गरेर प्रस्तावित ४१ लाई ४३ वटा विभाग बनाएर बैठकले टुंग्याएको छ । त्यसैगरी नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारीको कार्यअवधि ६ महिना थप गरेको छ । बैठकले नेविसंघको निर्वाचन बारे सम्पुर्ण अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ ।
पौडेल समुहको वहिष्कारका सम्बन्धमा भने प्रवक्ता शर्माले कतिपय समयमा सहमति पुर्वक निर्णय हुने र कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय र्कासमितिको उपस्थितिको संख्याले पनि निर्णय गर्नुपर्ने परम्परा बमोजिम बैठकमा प्रस्तावित विषयहरु बारेमा निर्णय गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । बैठकले भारतको अतिक्रमणमा परेको नेपाली भुभाग फिर्ता गर्ने सन्र्दभमा सरकारले उच्चस्तरमा कुटनीतिक पहल नगर्नुलाई गम्भीरता पुर्वक लिदै ती भु भागबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव पास गरेको छ । त्यसैगरी अमेरिकी सरकारसंग गरेको सम्झौता एमसिसिलाई सरकारले विभिन्न वहानामा अवरुद्ध बनाउन खोजेको विषयलाई गम्भीरतापुर्वक लिदै यथाशिघ्र सम्झौता संसदमा पेश गर्न सुझाव दिएको छ ।
विना प्रतिष्पर्धा समय बाँकी छदै नेपाल ट्रष्टको जग्गा गोकर्ण रिसोर्टलाई पुनः लिजमा दिनु, ट्रष्टको दरबारमार्ग र लुम्बिनीको जग्गा, धरानमा निजी क्षेत्रबाट विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै लिईएको जग्गामा गम्भीर नबनेर राष्टिय सम्पत्तिको रक्षक नभई दोहनमा सहयोगी पात्र बनेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले त्यसको भत्र्सना गरेको छ ।
