कानुन बनिसक्नुपर्नेमा कयौ विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन् । कतिपय बिद्ययकहरु संसदमा र संसदीय समितिमा पेश भएका छन् त कति पेश हुनै सकेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि तयार परेका विधेयक यसरी अड्कदा संविधान कार्यान्यनको पाटो नै प्रभावित भएको छ । तेती मात्र हाईन धेरै लामो समयदेखि संसदीय समितिमा अड्किएको नागरिकता सम्बन्धि विघेयक त बर्ष दिनयता अन्यौलमा परेको छ । संसीय समितिले टुङगाउन पर्ने विधेयकको विवाद प्रकृयानै मिचेर राजनितिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई जिम्मा लगाईएपछि विरोध भएको छ ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानसम्बन्धी विवाद प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट टुंगो लाग्न सकेन । एक वर्षदेखि समितिमा अल्झेको नागरिकता विधेयकमा समाधान खोज्न राजनीतिक उच्च नेतृत्वले चासो देखाएपनि सुल्झेको छैन । नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता कति वर्षमा प्रदान गर्ने, प्रक्रिया के हुने र कुन–कुन अधिकार दिने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा विद्ययकेले अन्तिम रुप पाउन नसकेको हो । विद्ययेकमा समेटिएका प्रावधानले मधेशी मुलका नागरिकको वशं र अशंमाथिको आक्रमण भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाको आरोप छ ।
खासगरी बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा सत्तापक्षले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रस्ताव बहुमतको आडमा पारित गराउन लागेपछि कांग्रेसले पार्टीको निर्णय अनुसार लिखित असहमति पत्र दर्ता गराएको थियो । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी नागरिकता विधेयक राष्ट्रियतासंग पनि जोडिएको विषय भएकोले दलहरुलाई मात्र जिम्मा लगाउन नमिल्ने बताउछन् । पछिल्लो परिस्थीतले सरकारनै असफल भएको देखिएको उनको जिकिर छ ।
नागरिकता विद्ययक जस्तै अन्य धरै विधेय अलपत्र अवस्थामा छन् कुनै संसदमा त कुनै संसदीय समितिमा यसले संविधानको कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या पर्ने बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ बताउछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म विधेयक अड्कदा अथवा विधेयक उड्कदा प्रदेशहरु क्रियाशिल हुन नपाउने र संधियतानै कमजोर हुने बताउछन् ।
विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, परिवर्तन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिए तोकिएका अधिकारीले पहिला लिएको नागरिकता खिचेर थर, परिवर्तन संशोधन गरी अर्को नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि विवाह वा सम्वन्ध विच्छेद गरेकी महिलाले अर्को नागरिकता लिन पाउने वा नपाउने भन्नेमा विवाद रहेको थियो ।।
