समयमा हुनुपर्ने कुनै पनि काम नहुन नेपालको विशेषता नै हो । उपनिर्वाचन गरेर रिक्त ठाउँमा जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने समय ढिला भइसक्यो । अब भने ५० जना जनप्रतिनिधिका लागि उपनिर्वाचन हुने पक्का भएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १४ का लागि तय स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले सोमबार सूचना जारी गरी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि नयाँ दलका लागि दर्ता आह्वान गरेको हो । आयोगले उप–निर्वाचनमा भाग लिन इच्छुक दललाई दर्ताका लागि भदौ मसान्तसम्मको समय दिएको छ । यो अवधिमा दलको लेखापरीक्षणलगायतका आवश्यक कागजात पेस गरेर दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन सबै दललाई आग्रह गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० मा निर्वाचन पूर्व दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार, ०७४ को निर्वाचनमा सहभागी नभएका नयाँ दलका लागि मात्र दल दर्ता आह्वान गरिएको हो । यसअघिको निर्वाचनमा सहभागी भइसकेका दलले भने उपनिर्वाचनमा सहभागिताका लागि दल दर्ता गर्नुपर्दैन । निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेकाले उपनिर्वाचनका लागि यो दल पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने छ ।
त्यस्तै, संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति मिलेर बनेको समाजवादी पार्टीले पनि उपनिर्वाचनमा सहभागिताका लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने छ । गत फागुनमा ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर तत्कालिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि कास्की क्षेत्र नम्बर २, प्रतिनिधिसभा सदस्यविहीन छ । यस्तै, प्रदेश पाँच अन्तर्गत दाङ क्षेत्र नम्बर ३ को ‘ख’ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार ओली, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बाग्लुङ क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ का सांसद टेकबहादुर घर्ती र प्रदेश ३ को भक्तपुर–१ ‘ख’ बाट निर्वाचित हरिशरण लामिछानेको निधनपछि प्रदेशसभाका तीन स्थान खाली भएको हो । आयोगका अनुसार उपमहानगर पालिका प्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष ३, उपाध्यक्ष १, गाउँपालिका तथा नगर वडाध्यक्ष ४१, प्रदेश सभा सदस्य ३ र प्रतिनिधि सभा सदस्य १ गरी ५० पदका लागि उपनिर्वाचन हुनेछ ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै स्रोत र साधनको कार्यविधी सम्बन्धी काम भैईरहेको छ । नेपालमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोगको चर्चा पहिलो संविधानसभापछि चुलिएको थियो । त्यसपछिका हरेक निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्न सकिने वा नसकिनेबारे चर्चा भइरह्यो । तर आयोगले अझै पनि विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।।
