सरकारले ल्याएका दर्जनौं विधेयक यतिबेला अलपत्र छन् । कुनै विधेयकप्रति विपक्षी राजनीतिक दल एवं नागरिक स्तरमा तीब्र आलोचना भएर रोकिएका छन् त कतिपय संसदीय समितिमै अलपत्र परेका छन् । यसरी ढिलाइ हुँदा नयाँ कानुन आउने भन्दै कतिपय क्षेत्रमा कामकारवाही प्रभावित हुँदा सरकारले भने सहमति जुटाएर अघि बढ्न तदारुकता देखाएको छैन ।
एक वर्ष भइसक्यो नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा अड्किएको । तर अझै त्यसले सार्थक निष्कर्ष पाएको छैन । यसले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान नागरिकता पाउन अप्ठेरो परिरहेको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा धेरैपटक छलफल भए पनि यो विधेयकबारे सहमति जुटेको छैन । नेपालको हकमा नागरिकता आफैंमा संवेदनशील विषयबस्तु भएकोले गम्भीर छलफल हुनु स्वभाविक हो । तर लामो समयसम्म समितिमै अडकिदा व्यवहारिक समस्याहरु आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य रामसहाय प्रसाद यादवले समितिका सदस्यहरु आआफ्ना अडानमा रहँदा सहमति जुटाउन मुस्किल परेको बताएका छन ।
नागरिकता विधेयकमात्र होइन, करिव तीन दर्जन विधेयक प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र संसदीय समितिमा विचाराधीन छन् । कतिपय विधेयक त महिनौंदेखि अलपत्र जस्तै छन् । विधेयकहरु टुङ्गोमा नपुग्दा कानुनी प्रक्रिया र नागरिक अधिकार नै प्रभावित हुने जानकारहरुको टिप्पणी छ ।
प्रतिनिधिसभामा ७ महिनाअघि दर्ता भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विद्येयक जहींको त्यही छ । विद्येयकप्रति लोकसेवा आयोगले नै आपत्ति जनाएपछि अघि बढ्न सकेन । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएलगत्तै सर्वत्र विरोध भएपछि गुठीसम्बन्धी विद्येयक सरकारले फिर्ता नै लियो । पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरेपछि सत्तारुढ नेकपाले मिडिया काउन्सिल विद्येयक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जुन विद्येयक संसद्को प्रक्रियामै प्रवेश हुन पाएन । गत फागुन २९ गते दर्ता भएको मानवअधिकार आयोग विद्येयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता नै समाप्त पार्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो । आयोगले नै विरोध जनाएपछि विद्येयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन । यसरी विधेयकहरु अलपत्र परिरहँदा संसद र सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।।
