ठूला दलहरुबीच यसै साता भएको छलफललाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । राजतन्त्र नै फर्किने हो कि भन्ने आशंकादेखि संविधान र संघीयता नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने सम्मका विषयमा दलहरु छलफलमा जुटे । तर जनताले चाहेको जस्तो सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य जस्ता विषयमा छलफल भएको पाइएन । जे होस लामो समयदेखि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका दलहरु एक ठाउँमा उभिँदा सकारात्मक अपेक्षा बढेको छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरु कहिले मिल्छन र कहिले झगडा गर्छन्, पत्तो पाइदैन । दलहरुबीचको बेमेल र कटुताले जनतालाई निराश बनाउने गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयले पनि जनतालाई राहत दिएन । भ्रष्टाचार उस्तै छ । कालो बजारी र महङ्गीको मारमा जनता नै छन् । सुशासन कायम हुनै सकेन । जनताले जे चाहेका छन् त्यसलाई राज्यले बुझ्नै सकेको छैन भन्दा फरक नपार्ला । तर पछिल्लो समय दलहरुलाई गणतन्त्र, संघीयता र अहिलेको व्यवस्थाको चिन्ता लाग्न थालेको छ । जबसम्म जनताले शाषकवर्गबाट राहतको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म यस्तो चिन्ता भइरहन्छ । त्यसैले दलहरु निरन्तर छलफलमा जुटेर सहयोगात्मक सम्बन्ध राख्नुपर्छ । संस्थागत विकासमा जोड दिन विश्लेषक प्रा डा. लोकराज बरालको सुझाब छ ।
यदी गणतन्त्र नै रहँदैन कि भन्ने चिन्ता हो भने पनि जोगाउनका लागि दलहरु एक हुनैपर्छ । गणतन्त्र ल्याउने शक्ति एकजुट नहुने हो भने जनताको अगाडि मुख देखाउने आधार नै सकिने विश्लेषक बरालको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ३ गते सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो । बैठकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई निष्तेज बनाउदै राजतन्त्र फर्काउने कसरतमा विभिन्न व्यक्ति तथा समुहहरु सक्रिय देखिएको आशंका गरिएको थियो । ४ गते फेरी सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच छलफल भयो । दुई दिनको छलफलमा विभिन्न विवादित विधेयकमा सहमति जुटाउने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने लगायतका विषय पनि छलफल भयो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने विषयमा पनि गम्भीर बहस भएको छ ।।
