निकै छलफल पश्चात नयाँ मुलुकी संहिताले देशको पहिलो लिखित राष्ट्रीय कानून मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरेको एक बर्ष भएको छ । एक वर्षअघिसम्म बिक्रम सम्बत १९१० मा तात्कालिन श्री ३ जंगबहादुर राणाले ल्याएको ऐन कार्यान्वयनमा थियो । संहिताका केही विषयमा सामान्य विवाद देखिए पनि पहिलो वर्ष प्रक्रिया र कार्यान्वयनको पाटोबाट सन्तोषजनक नै रहेको छ ।
गत वर्षको भदौ १ मा मुलुकी अपराध संहिता ऐनसहित ६ नयाँ कानुन लागू भए । प्रचलित मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्ने यी संहितामा सामाजिक–सांस्कृतिक विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न कडा सजाय व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा, सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध, साम्प्रदायिक सद्भावलगायत क्षेत्रको विसंगतिलाई सरकारले कडा कानुनी व्यवस्थाद्वारा नियमन गर्न भन्दै यी संहिता लागु गरिएको थियो । २०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी, मुलुकी देवानी कार्यविधि, मुलुकी अपराध, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) संहिता ऐनलगायतका केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐनसमेत लागु भएको थियो । नयाँ ऐनले साविक मुलुकी ऐन र केही विशेष ऐनका अधिकांश प्रावधानलाई संहिताबद्ध गरेको छ । यसबाहेक अलग्गै फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ पनि अस्तित्वमा आएको छ । यो नेपालको फौजदारी कानुनी इतिहासमा नवीन प्रयोगको रुपमा लिइएको छ । मुलुकी ऐन लागु गर्दैगर्दा त्यसले गर्ने असरका बारेमा अन्दाज गर्न भने नसकिएको कतिपयको विश्लेषण छ । लागु भएपछि पनि फौजदारी सहिंता, फौजदारी कार्यविधी सहिंता देवानी कार्यविधि संहितामा विवाद देखिएको हो । त्यसैले प्रक्रियागत कुरामा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । तर पनि एक बर्षलाई फर्केर हेर्दा सन्तोषजन भएको नै भएको सांसद तथा कानुनका ज्ञाता राधेश्याम अधिकारी बताउनुहुन्छ । नयाँ ऐन लागू हुँदा धेरै व्यवस्थाको समर्थन भयो भने केहीमा विरोध पनि भएको थियो । ति कानुनहरूले कतिपय नयाँ अपराधको पहिचान गरेको छ भने विगतमा कानुनको दायरामा नरहेका कतिपयलाई अपराधमा समावेश गरेर सजाय र जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाइएको थियो । एक सय पैसट्ठी वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कानुन लागु भएको थियो ।।
