काठमाण्डौ, सरकारले एकलौटी रुपमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अदालत जाने तयारी गरेको छ ।
सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रिय समिति बैठकमा कांग्रेस आफ्नो पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरेको हो । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग परामर्श नगरी संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि कांग्रेस रुष्ट बनेको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारको एकलौटी निर्णय विरुद्ध कसरी जान सकिन्छ भनेर कानुनी अवस्थाबारे छलफल भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो । माघ ६ गते बसेको संवैधानिक परिषद्ले बिभिन्न आयोगमा प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । बैठकमा आजै नेपाल विद्यार्थी संघको म्यादबारे कांग्रेसको आजको बैठकले कुनै पनि निर्णय नगर्ने उहाले बताउनुभयो । यसबारे आगामी बैठकमा छलफल हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि कांग्रेसका सांसदहरुले आयोगका अध्यक्षहरुको सुनुवाई रोकेका थियोे । सोमबारको संसदीय सुनावाइले प्रस्तावित अध्यक्षहरुविरुद्ध उजुरी आव्हान गर्ने निर्णय गर्ने कार्यसूची थियो । तर, कांग्रेस सांसदहरूले बिरोध उजुरी आव्हानको निर्णय हुन सकेन ।
बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्कीले प्रक्रिया नपुराई संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ती गरेको भन्दै यस बिषयमा छलफल गर्न नहुने बताउनुभएको थियो । सवैधानिक परिषदले विपक्षी दलको सहभागिता विना संवैधानिक आयोगमा अध्यक्षहरुको नियुक्ती भएको उहाको आरोप छ ।
माघ ७ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले बिभिन्न पाँचवटा आयोगका अध्यक्षहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगमा डा विजयकुमार दत्त, थारु आयोगको अध्यक्षमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम अन्सारीको नाम सिफारिस भएको छ ।
सुनुवाईको प्रक्रियापछि मात्र आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्त हुने व्यवस्था छ । संबैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुको सुनुवाई छलफलपछि मात्र तय हुने समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो ।
