काठमाण्डौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले वाइडवडी विमान खरिदको छानविन गर्न गठित उपसमितिले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरुले भनेदोषीलाई दलीय आधारमा हेर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियाको एउटा मात्रै बैठकमा सहभागी गृहसचिव प्रेम राई र अन्तिम किस्ता भुक्तानीमा सहमति जनाएका पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएकोमा पनि आपत्ती जनाएका छन् । विमान खरिदको निर्णय र पहिलो किस्ता दिनेसमयमा पर्यटन मन्त्री रहेका पुर्वमन्त्रीहरु जीवन बहादुर शाही र जितेन्द्र देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने र अन्तिम किस्ता दिएकै नाममा पर्यटन मन्त्री अधिकारीलाई हदै सम्मको कारावाहीको सिफारिस न्यायोचित नभएको उनीहरुको तर्क छ ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने प्रतिवेदनलाई दलिय आधारमा हेर्न नहुने भन्दै प्रतिवेदनको बचाउ गरेका थिए । कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल, तेजुलाल चौधरीले गल्ती भएको भन्ने जानकारी हुदा हुदै रकम निकासा गरेर गलत काममा सहयोग पुर्याउनेलाई कारवाही हुनुपर्ने तर्क गरे ।
सांसद रिजालले प्रतिवेदन तयार पार्दा दलिय आधार खोज्ने हो भने सिंगो संसदको उपादेयता सकिने भएकाले व्यवस्थापिकाको सिमामा रहेर काम गर्न सचेत गराउनुभयो । उहाँले समितिलाई प्रभावित पार्ने, अख्तियारको क्षेत्राधिकार रोक्ने र विलम्बकारी सोचबाट सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएको हो भने राजनीतिले नयाँ बाटो समाउने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
स्वतन्त्र सांसद हृृदयेश त्रिपाठीले नेपाल वायु सेवा निगम संचालक समिति नै जस अपजसको मुख्य जिम्मेवार रहेको भन्दै कारवाहीको सिफारिस गर्दा सो विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विमान खरिदको निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरु नै मुख्य दोषि हुने भन्दै घुमाउरो शैलीमा पर्यटनमन्त्री अधिकारीको बचाउ गर्नुभयो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि अन्तिम निर्णय गर्न समितिले अर्को बैठक सोमबारका लागि बोलाएको छ ।
यता, नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय सभाकी सांसद विन्दादेवी आलेले वाईडबढि विमान खरिद काण्डमा मुछिएका मन्त्री अधिकारीलाई तत्काल राजीनामा दिन माग गर्नु भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकका विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका मन्त्री अधिकारीले विमान खरिदमा भएको अनियमिततासम्बन्धि छानवीन कार्यलाई सहज बनाउन पनि तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने तर्क समेत गर्नु भयो ।
उहाँले ४ अरव ३५ करोड सो वाईडबडि विमान खरिद प्रकरणका दोषीलाई कार्वाही गर्नुको साटो छानवीन समिति गठन गरेको भन्दै सरकारको पनि चर्को आलोचना गर्नु भयो ।
काँगे्रस सांसद आलेले वाईडबडि विमान खरिदमा संसदीय उपसमितिले दोषी ठह¥याएकाहरुलाई तत्काल कार्वाही गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले सो वाइडबडि विमान खरिद आर्थिक घोटाला प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीलाई पनि कार्वाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
