काठमाडौ, विवादास्पद क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिटका कारण सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र भाँडभैलो मच्चिएको छ ।
विवादित धार्मिक संस्थाको कार्यक्रममा सरकार प्रत्यक्ष सहभागी भएर पार्टी र सरकारको बदनाम गरेको भन्दै एकथरी नेताहरु सार्वजनिकरुपमा आलोनामा उत्रिएपछि पार्टी र सरकार दुवै संकटमा परेका छन । एशिया प्यासिफिक समिट नाम दिइएको कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आमन्त्रण समितिको संयोजक थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली र सरकार सहयोगी थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित वरिष्ठ नेता नेपाल लगायतका नेताहरु क्रिश्चियन धर्मको प्रचारका लागि आयोजित सम्मेलनका संरक्षक जस्ता देखिएपछि नेकपाका अधिकांश नेताहरु रुष्ठ भएका छन । प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालले कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गरेको उनीहरुको आरोप छ । पार्टी एकताले पुर्णता नपाउँदै यस्ता विवादास्पद काम गर्ने नेतृत्वलाई राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्न नेता भीम रावलले चेतावनी दिएका छन् ।
सम्मेलनमा नेकपाकै अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम,न ारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेता अनुपस्थित भएपछि पार्टी भित्रको असन्तुष्टि त्यसैबेला छताछुल्ल भएको थियो । तर, अहिले आएर नेता रावल, घनश्याम भुषाल लगायतका नेता सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन । नेता भुसालले ट्विटरमार्फत सरकारको आलोचना गरेका छन । प्रधानमन्त्रीकको यो कदम निकै आपत्तीजनक भएकाले पार्टी भित्र छलफल गर्नुपर्ने नेता रावलको माग छ ।
सम्मेलनमा सहभागी अतिथिहरूमध्ये धेरैजसो मानव अधिकार हननको आरोपमा अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट आलोचित व्यक्तिहरू थिए । रोहिंग्या मुसलमानहरूको नरसंहारलाई तमासा हेरेर बसेकोमा म्यान्मारकी नेतृ आङ साङ सुकीको अन्तराष्ट्रिय समुदायले चर्को आलोचना गरेको छ । उनलाई दिइएका कतिपय सम्मान र पुरस्कार फिर्ता लिइएको छ ।
फिलिपिन्समा लागु पदार्थविरुद्ध चलाइएको अभियानका नाममा भएको व्यापक गैरन्यायिक हत्याका लागि त्यहाँको सरकारको अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेको छ । कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन पनि मानव अधिकार हननका निम्ति आलोचित व्यक्ति हुन् । अहिले तिनीहरू कसैले पनि लोकतान्त्रिक मुलुकहरू वा समाजबाट स्वागत पाउँदैनन् । यसैले उनीहरू सम्मेलनमा सहभागी हुनभन्दा पनि नेपालबाट अन्तराष्ट्रिय मान्यता पाउनका लागि नेपाल ल्याईएको भन्दै नेकपाभित्रै विवाद चुलएिको छ ।
मानव अधिकार हननका दोषीहरूलाई स्वागत गरेर तिनलाई चोख्याउन नेपाल सरकार अग्रसर बनेको आरोप त लागेको छ नै, गम्भीरि अपराध गरेकालाई धार्मीक गूरु भन्दै स्वदेशमा भित्राएको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । यसले नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल र बलियो मानिएको दुई तिहाइको सरकारलाई एकचोटी नबगाउला भन्न सकिदैन ।
