काठमाण्डौ । मुलुक संघीय राज्य प्रणालीमा गएको लामो समयसम्म पनि सरकारले प्रदेश सरकारका लागि चाहिने आश्यक कानुन बनाउन सकेको छैन । आवश्यक कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारहरु ससक्त रुपमा चल्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार आवश्यक कानुनको अभावमा ससक्त रुपमा अगाडी बढन सकेका छैनन् । संघीय शासन प्रणालीको स्वमीत्व ग्रहण गर्न केन्द्रीय सरकार उदासिन भएका कारण पनि समस्या आएको विज्ञहरुको भनाई छ ।
सरकारले प्रदेश सरकारका लागि कानुन ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर सरकार बनेको लामो समय वितिसक्दा पनि सरकारले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गरेको छैन । संघीय सरकारले नयाँ युग शुरु भएको बताइरहेका छन । उता प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरु केन्द्रीय सरकारले आवश्यक कानुन नबनाएको तथा सहज अवस्था सृजना नगरिदिएको भन्दै रुष्ट छन् ।
दुइ नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्रीय सरकारलाइ चुनौती दिदै आफै प्रहरी भर्ना गर्ने विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न मस्यौदा गरेका थिए । यसलाई केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षप गरेर स्थगित गर्नु परेको थियो । अन्य प्रदेश सरकार पनि जनताका समस्या समाधान गर्न नसकेकर निरहता प्रदशैनगरिरहका छन । संघीयताको स्वामीत्व लीन नचाहाने तत्व हावी भएको कारण समस्या आएको राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. कृष्ण हाथेछुको भनाई छ ।
मुख्य मन्त्रीहरुले सामुहिक रुपमै पोखरामा भेला भएर केन्द्रीय सरकारसँग प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन बनाइदिन माग समेत गरेका थिए । तर यसवारे केन्द्रीय सरकार उदासिन देखिएको छ । डा. हाथेछुका शब्दमा नेकपा केन्द्रीकृत राजनीति दल भएको र उसको संसदमा दुइतिहाई बहुमत भएकाले संघीय सरकारकै निर्देशनमा नै प्रदेश सरकार चल्नु पर्ने बाध्यता आएको हो ।
अहिले प्रदेश सरकारहरु आर्थिक रुपमा पनि आफुलाई कमजोर भएको महशुस गरिरहेका छन । उनीहरु केन्द्रीय सरकारको निगाहामा चल्ने अवस्था छ । त्यसकारण पनि समस्या आएको हो । प्रदेश सरकारका बैठक पनि नियमित रुपमा बस्दैनन । उनीहरुले जनजीवीका जल्दावल्दा समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु बरु उदघाट गर्न तथा एनजीओको कार्यव्रmमा सरिक हुन थालेका छन् ।
