काठमाण्डौ, संघ र प्रदेशबीचको विवाद चुलिदै गएको छ । दुई सरकारबीचको विवाद निराकरण गर्ने माध्यम हो अन्तरप्रदेश परिषद् । परिषदको बैठक एक पटक पनि नबसेकोभन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको आँखा खुलेको छ । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू संलग्न अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक मंसिर २३ गते बस्ने भएको हो ।
असोज ७ गते केन्द्र सरकारको असहमतिका बाबजुद प्रदेश २ को प्रदेशसभाले सङ्घीय प्रहरी ऐन बहुमतले पारित गर्यो । यसअघि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई आवाश्यक कानुन नदिए आफू संविधान अनुसार कानुनहरू बनाएर अघि बढ्ने भन्दै सङ्घीय प्रहरी ऐन बहुमतले पारित गरेर चुनौती दिएको थियो ।
केही दिनअघि मात्रै प्रदेश २ को बाटो पछ्याउँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन प्रदेश सभालाई सहमति दियो । यसअघि सङ्घलाई ओभरटेक नगरी वेटिङ गर्ने सोचमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले झण्डै २ महिनापछि आफै ऐन ल्याउन प्रकृयामा गएको हो ।
यी घटना प्रदेश र केन्द्र सरकारविचको समन्वय नहुदाका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । समयमा सङ्घले आवश्यक कानुन नदिँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूबाट पटक पटक सुनिँदै आएको छ । सङ्घले आवाश्यक कानुन दिन ढिला गरेपछि आफै काननु बनाएर अघि बढ्ने भन्दै त्यसको गृहकार्यमा प्रदेश सरकार लागेका छन् । तर, केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारलाई ‘नहतारिन र ओभरटेक’ नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ । जसका कारण प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच सहकार्य र समन्वयको साटो तिक्तता बढ्दै गएको छ ।
सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक मतभेदको समधान खोज्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष सङ्घीय सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी संविधानको धारा २३४ ले अन्तरप्रदेश परिषद् गठनको व्यवस्था गरेको छ । गत भदौ २४ गतेलाई बोलाइएको परिषद् बैठक प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता देखाउँदै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
बैठक स्थगित भएको २ महिना पछि प्रधानमन्त्रीले बैठकको तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले भने सङ्घले प्रदेशसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन आलटाल एवम् संविधान बमोजिम प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजनमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने र आवश्यक संरचना निर्माण नगर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रदेश र केन्द्रविच देखिएको विवाद अन्तरप्रदेश बैठकपछि समाधान हुने दावी गरे ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म देखापरेका अन्तर विवादका विषयलाई समन्वय गर्न परिकल्पना गरिएको अन्तर समन्वय परिषदको बैठक संविधान बनेको ३ वर्ष बित्दा पनि एक पटक बस्न नसक्नु सघीयता कार्यान्वयनमा राज्य उदासिन भएको उदाहरण हो ।
बैठक बस्न नसकेकाले नै तल्लो तहका सरकारहरूले केन्द्रसँगको समन्वय अभावमा प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । ढिलै भएपनि बोलाईएको अन्तरपरिषद बैठकमा हालसम्म देखिएका समस्या समााधनमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । सङ्घीयतको सुरुवाती चरणमा रहेकाले अहिले केन्द्र र प्रदेशबीचको विभिन्न विषयमा देखिएका अन्तरद्वन्द्वको समधान खोज्न पनि परिषद्को बैठक तोकिएकै समयमा बस्नु आवश्यक छ ।
