काठमाडौं, ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको खुलासा भएको छ । असार १० गते भित्र बजेट ल्याईसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि आवश्यक समन्वयको अभावमा अझै ५५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कानुनी प्रावधान विपरित ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी दिए । उनले बजेट नै नल्याउने स्थानीय तहसँग कसरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीको विषयमा छलफल गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संघीय संरचनामा सार्वजनिक खर्च प्रणालीः अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कतिपय स्थानीय तहले बजेट समेत नल्याएकाले उनीहरुको सार्वजनिक खर्चका सम्बन्धमा छलफल गर्ने अवस्था नै नरहेको बताए ।
वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार असार १० गते भित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सात सय ६१ वटा स्थानीय तहमध्ये ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउने तयारी समेत नगरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम गर्न पनि स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ । सचिव अर्यालले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न सबै स्थानीय तहलाई सचेत गराए । उनले स्थानीय तहले जथाभावी कर असुली गरेको भन्ने भनाईमा सत्यता नरहेकोे दावी गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खर्चसम्बन्धि व्यवस्था गर्दा कामको बाँडफाँड गरेर अघि बढाउन उचित हुने बताए । पूर्व अध्यक्ष पौडेलले कानुन निर्माणको काममा संघीय सरकारले निर्णय लिने र स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कामको बाँडफाँड गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
