काठमाण्डौ, नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठकलाई ध्यानमा राखेर पार्टीको विधान परिमार्जन तथा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । विधान मस्यौदा समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी ७ प्रदेशमा १३ वटा प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गरी सुझाव लिइसक्यो । समितिमा बिभिन्न तहबाट आएका सुझाव प्रतिवेदन बुझाईएको छ ।
नेपाली काग्रेसको विधान मस्यौदा समितिमा बिभिन्न तहबाट आएका सुझाव प्रतिवेदन बुझाईएको छ । काग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको मस्यौदा समितिमा सुझाव संकलनका आएका धारणाहरुको प्रतिवेदन बुझाईएको हो । प्रदेशस्तरीय छलफलपछि आएको सुझावलाई समेट्दै पार्टीको विधान मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन बिहीबारबाट छलफल थालीने छ ।
सुझाव संकलनका क्रममा पार्टी सभापतिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने वा स्थानीय तह देखिनै सामुहिक नेतृत्व प्रणाली विकास गर्ने भन्ने मुख्य दुई विषय उठेको छ । संस्थापन पक्षले सभापतिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा लविङ गरेको छ भने संस्थापन इतरले सभापतिलाई वढी अधिकार दिँदा निरङकुशता हावी हुने बताएको छ । पार्टीको आगामी संरचना कस्तो हुने भन्ने सम्वन्धमा प्रादेशिक तहको छलफलबाट आएको सुझाव सहित छलफल हुने छ ।
महासमिति वैठक अघी विधान संशोधनको तयारी गरेको नेपाली कांग्रेसले त्यसको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे प्रादेशिक तहमा छलफल गरेको थियो । विधानको प्रारम्मिक मस्यौदामा ८ तहको संरचना निर्माण हुने उल्लेख छ । यस्तै केन्द्रीय समितिको आकार पनि १ सय ३१ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । विधानमा महिला संख्या ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रादेशिक तहबाट आएको सुझावलाई विधानलाई आगामी २५ गतेभित्र टुङ्गयाईने र दशैं तिहारको बीचमा बस्ने केन्द्रीय समिति वैठकमा पेश गर्ने तयारी छ । संविधान घोषणा भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम पार्टी विधानको संशोधन परिमार्जन गरी तदनुरूप संगठन निर्माण गर्नसकेको छैन । विधानको धारा २० बमोजिम पार्टी महासमिति बैठक वर्षमा १ पटक बस्नैपर्ने व्यवस्था छ । तर नेतृत्वलाई बाटोमा ल्याउन नसक्ने नादानी केन्द्रीय कार्यसमिति र नेतृत्वको अनिच्छाका कारण १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि महासमिति बैठक बस्नसकेको छैन ।
