काठमाण्डौ, संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले लेखा परीक्षणमा गम्भिर असहमति जनाउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग विस्तृत छलफल गर्ने भएको छ । समितिको बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि गम्भिर प्रश्न उठाउँदै सो सम्बन्धमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि समितिका सदस्यहरुले गम्भिर प्रश्न उठाएपछि सो सम्बन्धमा महालेखा परीक्षक शर्मासँग शुक्रबार छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ । कतिपय सरकारी संस्थाहरुले लेखा परीक्षण समेत नगरेको पाइएपछि समितिले सो सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकसँग आवश्यक छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए ।
बैठकमा समितिका सदस्य हृदयश त्रिपाठीले विश्वविद्यालय अन्तरगतका कतिपय निकायमा लेखा परीक्षण नगरेको पाइएको उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको धारणा माग गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका थिए । उनले कतिपय सरकारी संस्थाहरुले समेत लेखा परीक्षण गर्न नचाहेको पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
समितिका अर्का सदस्य धर्माशीला चापागाईँले दुई वटा वाईडबढि विमान खरिदमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको आशंका गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायलाई छानवीन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याइन् । वाईडबढि विमानमा ठूलो आर्थिक अनियमितता हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायसँग कागजात माग गरेर समितिले छानवीन गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
समितिका सदस्यहरुले निजगढ–काठमाडौं द्रूतमार्ग निर्माणमा पनि भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्दै छानवीन गर्न ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । समितिका सदस्य प्रेमबहादुर आलेले सो दु्रतमार्ग निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरे उनले सो आयोजनाको हालसम्म पनि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार नगरिएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
समितिका अर्का सदस्य विशाल भट्टराईले सरकारी निकायमा हुने गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धि विषयलाई छानवीन गर्न विभिन्न उपसमिति बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका छन् । उनले मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अघि बढाउन समितिले अनियमितता गर्नेमाथि कडा निगरानी राख्नुपर्ने पनि स्मरण गराए ।
समितिले मुख्य सचिव, सबै मन्त्रालयका सचिवहरुसँग आवश्यक छलफल गरी बेरुजु हुन नदिन प्रभावकारी कदम चाल्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
