प्रदेश ५ सरकारले अहिले पनि मन्त्रालयको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।प्रदेश सरकारले मन्त्रालय व्यवस्थापनको लागि संघीय सरकार माताहत रहेका कार्यालय उपलब्ध गराउन पत्राचार गरे पनि संघीय सरकारले भवन र जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ दिएको छ । प्रदेश ५ सरकारले माग गरेका भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै संघीय सरकारले मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । इलाका प्रसासन कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय र हेभी ईक्विपमेन्टलाई बिभागीय मन्त्रालयले पत्रचार गरी जग्गा र भवन प्रदेश सरकार तथा अन्य निकायलाई उपलब्ध नगर्नु नगराउनु भनि पत्र पठाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय २०७५ साउन ७ गतेका मन्त्री स्तरीय निर्णयको निर्देशनात्मक पत्रमा सडक बिभाग, मातहतका कार्यालय, कार्यालय परिसर, कार्यालय भवन, निवास लगायतका संरचनाको हक हस्तान्तरण नगर्न भनिएको हेभी ईक्विपमेन्ट कार्यालयका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण आचार्यले बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय भएको भवनमा मन्त्रालय चलाउँदै आएका भौतिक पूर्वाधार बिकाश मन्त्री बैजनाथ चौधरी दर्शैको टीका पहिले मन्त्रालय सार्ने बताउँदै आएका छन् । बन्दै गरेको इलाका प्रसासन कार्यालयको भवनमा चौधरी सर्ने योजनामा छन् । तर,गृह मन्त्रालयले इलाका प्रसासनले दिँदै आएको सेवाको बैकल्पिक व्यवस्था नभएको अवस्थामा कार्यालयले चर्चेको जग्गा र भवन उपलब्ध गराउन नसकिने भनि पत्र पठाएको इलाका प्रसासन कार्यालय बुटवल उपसचिव सुशील बैध बताए ।
उता,डिभिजिन सडक कार्यालयलाई पनि मन्त्रालयलेसोही व्यहोराको पत्र पठाएको छ । प्रदेश सरकारले इलाका प्रसासन, डिभिजन सडक, हेभी इक्विपमेन्ट, अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान अयोग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय सहित सडक डिभिजन कम्पाउण्ड भित्रको १४ बिगाह जग्गा प्रदेशको नाममा माग गरी संघीय सरकारलाई पत्र पठाएको छ । जस मध्ये आन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवलले भवन हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ६ मन्त्रालय रहेको प्रदेश ५ मा एउटै भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सहित २ मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, कानून मस्यौदा तथा सुझाव अयोग रहेका छन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले डिभिजन सडक परिसरको सम्पूर्ण जग्गा र भौतिक पूर्वाधारको अधिकार प्रदेश सरकार अन्र्तगत आउने दावी गरे । संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट यो बिषयमा छिट्टै निर्णय हुने चौधरीले बताए ।
चौधरीले भने जस्तै सहज रुपमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई स्वमित्व हस्तान्तरण गर्ने अवस्था देखिदैन् । भवनको नहुँदा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सबै भन्दा अप्ठ्यारोमा अवस्थामा बस्न बाध्य भएको छ । अन्य मन्त्रालयमा पनि एउटै कोठामा ४÷५ टेवुल राखेर कर्मचारी अटसमटस गरी बसेका छन् । मन्त्रालय अन्र्तगतका निर्देशनालय र बिभागको लागि पनि भवनको व्यवस्थ हुन सकेको छैन । संघीय सरकार अन्र्तगतका कार्यालय प्रदेश सरकरालाई सहयोग गर्ने पक्षामा देखिदैनन् ।मन्त्रालय र निर्देशनालय बुटवल क्षेत्र भन्दा बाहिर जान चाहदैनन् । जसको कारण भवन व्यवस्थापनमा थप समस्या सृजना भएको छ ।
