काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्धि राष्ट्रिय सङ्कल्प भएकाले सबै राजनीतिक दलका नेता र देशवासीलाई यस राष्ट्रिय दायित्वमा सहयोगी हुन आह्वान गरेका छन् ।
संविधान दिवस, २०७५ का अवसरमा मूल समारोह समितिद्वारा आज नेपाली सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक आन्दोलन र मूल कानून निर्माणको चरण सकिएकाले समृद्धि र विकासमा सहयोगी भावनाका साथ संलग्न हुन आह्वान गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा आयोजित समारोहमा उनले भने समृद्धि र विकास, एक्लो प्रधानमन्त्री वा सरकार, कुनै दल वा व्यक्तिको निजी विषय होइन, हाम्रो राष्ट्रिय सङ्कल्प हो । यस्तो सङ्कल्प, जसलाई हामीले प्रत्येक आन्दोलनको मोर्चामा हामीसँगै जीवन उत्सर्ग गर्ने, रगत÷पसिना बगाउने देशवासीसँगै पटकपटक गरेका छौँ । हामी अब समृद्धिको सपना देखाउने चरणबाट परिवर्तन महसुस गराउने चरणमा प्रवेश गरेका छौँ ।
आधुनिक नेपालको कोसेढुङ्गा सावित हुने गरी संविधान जारी र कार्यान्वयनसँगै नेपाली जनताको सम्मानित तथा मर्या्दित जीवन जिउने अभिलाषा पूरा हुने उल्लेख गर्दै उनले मौलिक हकसँग जोडिएका कानून तर्जुमा भइसकेको र सुशासनका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध हुने क्रममा रहेको बताए ।
सङ्घीय प्रणाली नेपालको नयाँ प्रयोग भएकाले व्यवहारको कसीमा यसले पूर्णता पाउने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने सङ्घीयता ठीक कि बेठीक भन्ने प्रश्न अब हाम्रो सन्दर्भमा सान्दर्भिक रहेन । बहस र तर्क÷वितर्क निर्णयमा पुग्नुअघि मात्र स्वभाविक हुन्छ तर जब राष्ट्रले निर्णय लिन्छ । नेतृत्वकर्ताले त्यसलाई दृढतापूर्वक लागू गर्छ ।
उनले संविधानमा कतै छेउकुना नमिलेको भए वा कहीँकतै राँटो बाँकी रहेको भए समयक्रममा मिलाइने र अमिल्दा देखिएको विषयको परिमार्जन र संशोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कर्यक्रममा ‘संविधान दिवस २०७५’ लेखिएको ब्यानर अङ्कित नेपाली सेनाको चार वटा हेलिकोप्टरमा पुष्पवृष्टि गरिएको थियो भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहारी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्काउटका तर्फबाट मार्चपास तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति गरिएको थियो । काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका तथा उपत्यकास्थित स्थानीय तहबाट झाँकी प्रस्तुति गरिएको थियो भने राष्ट्रिय भावनाका गीत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
समारोहमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण र उच्चपदस्थ अधिकारीको सहभागिता थियो ।
