काठमाण्डौ, अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका ब्यतिm निर्दोष प्रमाणित भएमा ती व्यक्तिलाई पीडकले क्षतीपुिर्त भराउने ब्यवस्था कडाइका साथ लागु हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकले अपराध पीडित संरक्षण विधेक २०७५ पारित गरेसँगै यो ब्यावस्था कडाइका साथ लागु हुने भएको हो ।
विधेकमा पीडक गायव भएमा वा मृत्यु भएमा सरकारले समेत पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने ब्यावस्था गरिएको छ । यो विधेक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि ब्यावहारीक रुपमा लागु हुने छ ।
बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिाला मन्त्री भानुभतm ढकालले अपराध पीडित संरक्षक विधेक २०७५ पारित गरियोस भनी गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो । यो भन्दा अगाडी विधेकका बारेमा सांसदहरुले दफावार छलफल गरेका थिए । विगतको कानुनी ब्यवस्थामा स्पष्ट रुपमा पीडकले पीडितलाई क्षतीपुिर्त भर्ने ब्यवस्था थिएन । यसका कारण समाजमा विभिन्न प्रकृतिका घटना प्रसस्त मात्रामा घटने गरेका थिए । पीडकले पीडितलाई जती नै प्रभावित गरेपनि कानुनी दायरामा ल्याउन र क्षतिपूर्ति भराउन समस्या परेको थियो ।
यो ब्यवस्था लागु भएपछि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कार्वाहीका लागि अदालतमा पेश गर्दा दोषी प्रमाणित नभए त्यो ब्यतिmले पनि क्षेतीपुर्ती पाउने छ । पीडितलाई क्षतीपुिर्त दिने ब्यवस्थाले अनुसंधान गर्न प्रहरी समेत धेरै गम्भिर हुने विश्वास गरिएको छ । पीडकले ठुला ठुला आपराधिक क्रियाकलाप गरेर पीडित बनाए पनि पछि अदालतले दोषी ठहर नगरे पछि पीडितहरुले क्षतीपुिर्त पाउन नसकेको अवस्थामा यो विधेक आएको हो । यो विधेकले पीडकले पीडितलाई कानुनी ब्यावस्था अनुसार क्षतीपुिर्त भर्नु पर्ने वाध्यात्मक ब्यवस्था गरेको हो ।
यो विधेक आएपछि पीडकले अनावश्यक रुपमा पीडा दिएमा पीडितलाई क्षतीपुर्ती दिने कानुनी ब्यवस्थाका कारण अव पीडक कानुनी दायरावाट उम्कन नसक्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभतm ढकालले बताए ।
पीडितलाई क्षतीपुिर्त दिनका लागि सरकारले छुटै कोषको समेत ब्यावस्था गर्ने छ । यो विधेकको ब्यवस्थाले नेपालको कानुनी इतिहासमा नविनतम फड्को मार्ने मन्त्री ढकालको दावी छ । मन्त्री ढकालले विधेकले गरेको ब्यावस्था अनुसार अव नेपालमा पीडितहरुले अनावश्यक पीडा बोध गर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको वताए ।
यसै विच प्रधिनिधि सभाले मौलिक हक सम्बन्धि विभिन्न ११ वटा विधेक पारित गरेको छ । पारित भएका ती विधेकहरु राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेपछि लागु हुने छन । संसदद्धारा पारित भएका सवै विधेक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यलय चाडै पठाइने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
