काठमाडौँ, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले आवासको अधिकार सम्बन्धमा सहित पारितव्यवस्था गर्न बनेको बिद्ययेक २०७५ माथि उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन सहित पारित गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन सहित पारित गर्दे विधेयकलाई अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ । बिद्ययेकमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनका आधारमा बासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी आवास सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ । आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घरजग्गा नभएको र परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न असमर्थ र प्राकृतिक विपत्तिका कारण विस्थापितलाई आवास उपलब्ध गराउँदा प्राथमिकता दिइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । बैठकमा समिति सदस्यहरुले कुनै जातिविशेष र समुदायभन्दा अतिविपन्न र विपन्न परिवारको पहिचान र प्राथमिकताको वर्गीकरण गरेर राज्यले आवासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
त्यस्तै बैठकमा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले मुलुकमा हाल आवासविहीनको सङ्ख्या यकिन नभए पनि करीब ६५ लाख जनताको सुरक्षित आवासमा पहुँच हुन नसकेको अनुमान गरिएको बताए । डुबान, बाढीपहिरोबाट जोखिम र असुरक्षित बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने विषय पनि बिद्ययेकमा समेटिएको उनले बताए ।
बिद्ययेकमा भौगोलिक विकटताका कारणले सेवासुविधा पु¥याउन नसक्ने दुर्गम, विकट तथा असुरक्षित स्थानका बस्ती स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त स्थानमा सार्ने विषय समेटिएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकमा समाविष्ट आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिद्येयक २०७५ माथि केही समयदेखि समितिमा छलफल हुँदै आएको छ ।
