काठमाण्डौ, सांसदहरुले करवृद्धि, मंहङ्गी लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले देशका विभिन्न स्थानमा भएका घटनाबारे सरकारको जवाफसमेत मागेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले स्थानीय तहले जथाभावी कर लगाएकाले जनता मारमा परेको भन्दै करमा पुर्नविचार गर्न माग गरेका हुन् । त्यसैगरी, उनीहरुले श्रमिकलाई नया कायम भएको वेतन उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद विन्दा पाण्डेले मुलुकका विभिन्न स्थानमा छुवाछुत, बोक्सी लगायत का नाममा दुव्र्यवहार हुने क्रम नरोकिएको भन्दै त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट जुम्लामा दलित समुदायका जनप्रतिनिधि विभेदमा परेको, धनुषामा बोक्सीको आरोप लगाई दुश्कार्यमा सहभागी भएको तथा प्रहरीले त्यसबारेका उजुरी लिन अस्वीकार गर्नु र खोटाङमा जनप्रतिनिधिले दलितले छोएको पानी नखाने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाईन् । उनले सिंहदरबारमा मात्रै नभई संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले पनि नयाँ न्युनतम पारिश्रमिक नपाएको गुनासो आएकाले त्यसबारे वास्तविकता सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित पक्षसंग माग गरिन् ।
सांसदलक्ष्मी परियारले तराईका जिल्लामा सर्पदंशको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउन माग गरेकी छिन् ।
सांसद लालबहादुर थापाले बर्षाका कारण बाजुराको साफे मार्तडी खण्डको सडक अवरुद्ध हुदा जिल्लाबासीले समस्या खेप्नुपरेको भन्दै सडक खण्ड सुचारु गर्न माग गरे ।
सांसद बसन्त कुमार नेम्वाङ्गले बनको जग्गा सट्टा भर्नाको विवादका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना २ सय ३२ केबी कोशी प्रशारण लाईन निर्माणको काम रोकिएकाले बनको २३ सय रोपनी जग्गा सट्टा भर्ना नगरि निर्माण कार्य गर्न पाईदैन भन्ने निर्देशिकाको प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् ।
सांसद सरला कुमारी यादवले पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले बनाईरहेका ७ हजार विद्यालयमा बजेट अभाव देखाउदै सौचालय नबनाईएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद सानु सिवाले काठमाण्डौ महानगरपालिका नया वानेश्वर वडा नम्बर ३१, शान्तिनगर जागृतीटोल सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानीको अभाव भएका भन्दै स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न माग गरेकी छिन् । सांसद सुजाता परियारले स्थानीय तहमा जथाभावी कर वृद्धि गरिएको बैज्ञानिक कर प्रणाली लागु गर्न ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । सांसद सुर्य प्रसाद पाठकले स्थानिय तहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ८ देखि १० प्रतिशतको बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न माग गरे भने सांसद हिरा गुरुङले पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा हुने राजनीतिक हमलाले भुकम्प पीडीतलाई राहत भन्दा आहात पुगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
