काठमाण्डौं, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसले सुनुवाई समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशबारे राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गरेको भन्दै सदनमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा शनिबार बसेको काग्रेस संसदीय दलको बैठकले न्यायलयमा सरकार र सत्तापक्षले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सदनमा उक्त मुद्धा उठाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले सरकार र सत्तारुढ दलले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियन्त्रित न्यायपालिकाको रुपमा विकास गर्न खोजेको र स्वतन्त्रतालाई प्रभावमा पार्न खोजेको जनाएको छ ।
यसअघि शनिबार बसेको काग्रेसको शिर्ष नेताको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत भएको नैतिक जिम्मेवारी संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता केशब बडालले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस र स्विकृतका सम्बन्धमा सरकारको दुर्नियत नरहेको दाबी गरेका छन् ।
कांग्रेसको धारणाबारे कुरा गर्दै बडालले दिपकराज जोशीलाई नियतबस प्रधानन्यायाधीश नबनाइएको भन्ने आरोपको खण्डन गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओली नै अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदले जोशीलाई सिफारिस गरेको स्मरण गराउँदै बडालले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउने नियत भएको भए परिषदले सिफारिस नगर्ने बताए ।
यता, आफैंले गरेको सिफारिसलाई उल्टाउन पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिएर प्रधानमन्त्रीले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको कांग्रेसको आरोप छ । संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम सुनुवाई समितिले दुई तिहाई बहुमतबाट अस्विकृत गर्नु सामान्य भएको बडालको तर्क छ ।
तर जोशी अस्विकृत हुँदा उनी दुःखी भएको र यस कुरामा आफू पनि खुशी नभएको बडालले बताए ।
