काठमाण्डौं, नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल डेमोक्याटिक्स लयर्स एशोसियसन (डीएलए) को नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई संसदीय समितिले अस्विकृत गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अधिकारीले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले जोशीविरुद्ध परेका उजुरीबारे सुनुवाई र जोशीसँग जवाफ लिने कामसमेत सकिए पनि अनावश्यक बखेडा झिकिएको आरोप लगाए । जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे अहिले विवाद झिक्नुको औचित्य नरहेको भन्दै उनले ७१ सालमा नै सवोच्चको न्यायाधीश हुँदा संसदीय समितिले नै सुनुवाई गरेर जोशीलाइ स्विकृत गरिसकेको स्मरण गराए ।
“यतिका वर्षसम्म उहाँले काम गरेर आउनुभयो । अब त उहाँले गरेका काम कारबाही हेर्ने हो, शैक्षिक प्रमाणपत्र हेर्नुको अर्थ छैन ।” अधिकारीले भने । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले लामो समयसम्म पनि जोशीको बारेमा निर्णय गर्न नसक्नुले राम्रो सन्देश नजाने उनको तर्क छ । “१० गते नै सुनुवाई भइसकेको छ । तर निर्णय गरिएको छैन । सुनुवाई समितिले अमुक राजनीतिक दल र सरकारमा गएर छलफल गर्नु हुँदैन ।” अधिकारीले भने ।
राजनीतिक पार्टी र सरकारले अदालतमाथि गिद्धे दृष्टी लगाएको उनको आरोप छ । “न्यायपालिका भनेको अत्यन्तै संवेदशनशील विषय हो । अहिले जुन तरिकाले काम भइरहेको छ, यसले अदालत र न्यायमूर्तिहरुलाई हतोत्साहित गरेको छ ।” अधिकारीले भने । नवनिर्वाचित अध्यक्ष अधिकारीले संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
१० औँ राष्ट्रिय अधिवेशनमा भएको चुनावबाट विजयी भएका अधिकारीले संस्थालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मानवअधिकारको रक्षा, लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि संस्थाको भूमिका रहने बताए ।
