काठमाडौं, संसदिय समिति घठनको बाटो खुलेको छ ।
बुधबार प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिमा बस्ने सांसदहरुको नाम सभामुखलाई बुझाएसंगै संसदिय समिति गठनको बाटो खुलेको हो । विषयगत समितिको गठन नहुदा मनत्रालयगत कामको अनुगमन , मुल्याङकन तथा विद्येयक समेत अलपत्र परेको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुरुप १० ओटै विषयगत समितिमा आफ्ना तर्फबाट सांसदहरुको नामावली प्रतिपक्षदलले बुधबार सभामुखलाई बुझाएको हो ।
कांग्रेसले तिन विषयगत समितिसहित चार ओटा समितिमा आफ्नो दलको नेतृत्व दावी गर्दै आएको छ । समिति नभएकाले असोज २ गते भित्र नै बन्नुपर्ने मौलिक हक सम्वन्धि कानुन, संविधान अनुसार फागुन भित्र निसक्नुपर्ने कानुनका प्रक्रियाहरु समेत प्रभावित भएको छ । यद्यपि कानुन सिनर्माणका लागि सरकारले अहिले सम्म विद्येयकको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराउन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा अर्थ, अन्तराष्ट्रिय समबन्ध, उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता,कानुन, न्याय तथा मानवधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकिृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजीक , राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा स्वास्थ्य र सावैजनिक लेखा गरी १० वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था रहेको छ ।
