काठमान्डौ, प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सांसद र कानूनका जानकारबीच फरक मत देखिएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र र सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गर्नेलगायत विषयमा विवादित बन्नुभएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा यस्तो देखिएको हो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन नगर्दा यो स्वतन्त्र न्यायपालिका विरुद्ध हुन्छ भन्नुभयो । अध्यक्ष केसीले न्यायपालिकामाथि समितिले गरेको व्यवहारप्रति बारलाई अचम्म लागेको उल्लेख गर्दै “स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउने काम कसैले नगरौँ भन्नुभयो ।”
समितिका सदस्य तथा सासंद सुमनराज प्याकुरेलले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा १५ जना सांसदहरुबीच छलफल गरेर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदै अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संविधानले नै समितिलाई दिएको छ भन्नुभयो ।
सांसद प्याकुरेलले भन्नुभयो, “संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिश गरे पनि गल्ती हुन सक्छ भनेर जनताका प्रतिनिधि समेटिएको समिति गठन गरिएको हो, संविधानले व्यवस्था गरेको समितिले पात्र सही नदेखिएमा दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत गर्न सक्छ ।”
संवैधानिक परिषद्भन्दा ठूलो समिति भएको र न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिले पञ्चायती अदालतको जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताउँदै उहाँले “जनताको उपस्थिति भएको जनप्रतिनिधिले सुनुवाइका क्रममा सही ठहर नगरे अस्वीकृत गर्न सक्ने अधिकार समितिलाई छ भन्नुभयो ।”
सदस्य प्याकुरेलले कुनै दल विशेषको एजेण्डा नबोकीकन न्याय सम्पादनमा सत्य के हो र के गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा हुन्छ भन्ने विषयमा सोच्न नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्षलाई आग्रह गर्नुभयो ।
“सार्वजनिक रुपमा आएको जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङ कसैले पनि जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषयमा ह्विप जारी गरेको छैन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यस बिषयमा उहाँहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न भन्नुभएको हो ।”
समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताउँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई असर गर्ने गरी समितिले कुनै काम नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “समितिले प्रक्रियाअनुसार नै उजुरी लियो, सुनुवाइ ग¥यो र नाम स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय पनि गर्छ ।”
“समितिमा सुनुवाइ गर्नु भनेको जनताले प्रस्तावित पात्रका बारेमा के भन्छन् भन्ने बुझ्नका लागि हो”, समितिका संयोजक कर्णले भन्नुभयो, “जोशीको पदीय मर्यादालाई ध्यानमा राखेर सुनुवाइ गरेका छौँ ।” “जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा सहमतिको प्रयास गरिन्छ, सहमति हुन नसके संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रक्रियाबाट निर्णय गरिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयोजन समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १५ मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार समितिलाई सुनुवाइका लागि ४५ दिनभित्र काम सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वीकृति भएर नियुक्ति हुनका लागि ५१ प्रतिशत सदस्यहरु अनिवार्य हुनुपर्छ ।
नियम २६ को उपनियम ५ मा समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभए अनुमोदन भएको मानिनेछ तर समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा समितिले सुनुवाइका क्रममा प्राप्त भएको कारबाही, कागजात र अन्य विवरण सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा, २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । समितिमा १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
जनताले मतदान गरेका जनप्रतिनिधि वा जनतामा सार्वभौमसक्ता सम्पन्न राष्ट्रहरुले खासगरी अदालतका न्यायाधीश, राजदूत नियुक्ति लगायतका विषयमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने गरेको पाइन्छ ।
