काठमाण्डौ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका सबै नियुक्ति केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बदर गरेपछि विवाद चुलिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय बर्तमान सरकारले उल्ट्याएको भन्दै नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएपछि विवाद बढेको हो । संसदबाट निर्वाचित तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनको समयमा निर्वाचन आयोगको सहमती मै गरेका राजनितिक नियुक्तीहरु खारेज गर्नु कानुनी व्यवस्थाको विपरित रहेको काँग्रेसको ठहर छ ।
बुधबार राति अबेर बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले २०७४ भदौ १४ गते देखि फागुन ३ गते सम्म शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुतmी र निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७४ भदौ १४ गतेदेखि फागुन ३ गतेसम्म तत्कालीन सरकारले गरेका सबै प्रकारका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेश प्रमुखहरु पनि पदमुक्त हुने सम्भावना बढेको छ । देउवा सरकारको पालामा नियुक्त भएका सातवटै प्रदेशका प्रमुखहरुको पद धरापमा परेको हो । यसबाहेक विभिन्न निकायमा गरिएका नियुक्ति पनि बदर गरिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति बदर गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस चिढिएको छ । कांग्रेसले वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गरेर प्रतिपक्षलाई द्वन्द्वका लागि खुला आमन्त्रण गरेको टिप्पणी गरेको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसले शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गरेर सरकारले विधिको शासनको उलंघन गर्नुका साथै द्वन्द्व बढाउन चाहेको आरोप लगाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसले सरकारको निर्णयको प्रतिवाद गर्दै अघि बढ्ने घोषणा गरे । सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको शर्माको तर्क थियो ।
सहज राजनीतिक अवस्थामा मुलुकलाई हार्दिक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यसको विपरीतको बोली र व्यवहार प्रस्तुत गरेपछि प्रतिवाद गर्नुपर्ने कांग्रेसको कर्तव्य हुने प्रवक्ता शर्माले बताए । माइतीघर मण्डला लगायतका ठाउँमा सभा र प्रदर्शन गर्न निषेध गर्नुलाई सरकारको निरंकुशतातर्फको यात्रा भन्दै कांग्रेसले निषेधाज्ञा फिता नलिए त्यसलाई निरन्तर उलंघन गरिरहने बताएको छ । त्यसैगरी कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारको मुखमा लोकतन्त्रको रामराम र बगलीमा स्टालीनवादको धङधङी रहेको कांग्रेसको आरोप छ ।
सरकारविरुद्ध १३ बुँदै आरोप लगाउँदै कांग्रेसले विहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेको हो । देउवा नेतृत्वको सरकारले १४ भदौ २०७४ यता गरेका राजनैतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी पनि दिइएको छ । कानूनी शासनको आधारशिलामाथि आक्रमण गर्दै कानूनी राज्यको अवधारणालाई कमजोर बनाउने स्पष्ट मनसाय यो सरकारले देखाएको कांग्रेसको आरोप छ ।
