काठमाण्डौ , प्रतिनिधिसभा नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधीसभा बैठकबाट बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २५० बमोजिम नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । नेकपाका प्रमुख सचेतक सांसद देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई प्रतिपक्ष दलका सचेतक सांसद पुष्पा भुसालले समर्थन गरेकी थिइन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधीसभा बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्तावलाई काग्रेसले समर्थन गरेपछि बहुमतले स्वीकृत भएको हो । बैठकमा नेकपाका प्रमुख सचेतक सांसद देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सचेतक सांसद पुष्पा भुसालले समर्थन गरेकी थिइन् ।
नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले नियम निलम्बन गर्नु र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु भनेको असली प्रजातन्त्रको अभ्यास नभएको भन्दै आपत्ती जनाए । त्यस्तै सांसद दुर्गा पौडेलले पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि बारम्बार नियमलाई निलम्बन गर्दै जाँदा नियमावली बनाउनुको अर्थ रहन्न भन्दै निलम्बन गर्नुको कारण जायज नभएको धारणा राखिन् ।
सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनको उपलब्धिलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने सन्दर्भमा आयोग गठन भएको जानकारी दिए । नियम निलम्बनको विषय नमीठो भए पनि बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा ल्याइएको र आगामी दिनमा सांसदहरूको भावनाको सम्मान गरिने बताए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेअनुरुप नियम निलम्बनको प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । यसअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भनी कानून मन्त्रीले प्रस्तुत गरेका उक्त प्रस्तावलाई सभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।
