काठमाडौं, सरकारले चीन सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चीन सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेका हुन्। उक्त समझदारी पत्रमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिने निर्णय समेत गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको २ दिनअघि सरकारले विगतमा चीनसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयनमा सहज हुनेगरी आवश्यक संयन्त्र स्थापना गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागहरुको संगठन संरचना पनि स्वीकृत गरेको छ । प्रवक्ता बाँस्कोटाले लेखा परीक्षण विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति पनि दिइएको जानकारी दिए ।
साथै सरकारले सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । सरकारले नेपाल खानेपानी संस्थानको बोर्ड सदस्य ९ जना मात्रै कायम राख्ने निर्णय पनि गरेको छ भने बोर्डमा १९ जना सदस्य रहेको मध्ये १० जना कटौती गरी ९ सदस्य मात्र राख्ने नर्णय गरेको समेत वास्कोटाले जानकारी दिए ।
