जेठ २५, काठमाण्डौ । फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने वा नहुने भन्नेमा भएको विवाद समाधान भएको छ । शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलपछि निलम्बन भन्ने शब्द नराखी समितिले पेश गरेको मस्यौदा नै संसदका दुवै सदनमा पेश हुने भएका हो ।
फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निमायवली पारित गर्न खोजिए संसद छाड्ने कांग्रेसको चेतावनीपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले मध्यमार्गी बाटो रोजेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै नियमावली समितिमा कांग्रेस र राजपाको विरोधपछि फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसदको हैसियतमा काम कारबाही गर्न नपाउने र सेवा–सुविधा पनि नपाउने प्रावधान राखेर मस्यौदा बनाइएको थियो । तर तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसदहरुले नैतिक पतन हुने अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए ।
सत्तापक्षले संशोधनसहित नियमावली पारित गर्न खोजेपछि कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो । यसबीचमा कांग्रेसको असहमतिकै कारण पटक–पटक संसदको कार्यसुचीमा परेर पनि निमायवली पारित हुन सकेको थिएन । कांग्रेसले बहुमतको आडमा सत्तापक्षले निलम्बनको प्रावधान राखेर नियमावली पारित गर्न खोजे संसद छाडेर हिड्ने चेतावनी समेत दिएको थियो ।
यसबीचमा सभामुख कृष्णवहादुर महराले सत्तापक्ष र विपक्षी दलका शीर्ष नेतासँग पनि सहमतिको प्रयास गरेका थिए ।
कांग्रेसले संसदनै छाडेर हिड्ने अडान लिएपछि निलम्बनको प्रावधान नराखी नियमावली पारित गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।
दलहरुबीच सहमतिपछि लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको संसद् नियमावली आज पेश हुँदैछ ।
