नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र आफैँमा लामो समयदेखि ‘सिकिस्त बिरामी’ छ । सिटामोल नपाएर ज्यान गुमाउने दुर्गमका नागरिकदेखि, अस्पतालको महँगो बिल तिर्न नसकेर घरखेत बेच्न बाध्य सहरका सर्वसाधारणसम्म— सबैलाई एउटै आश छ, अब त केही परिवर्तन होला कि ?
हालैको चुनावमा अभूतपूर्व जनलहरसहित देशको बागडोर सम्हाल्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यही जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो वाचापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि निकै आकर्षक र महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँचदेखि विश्वस्तरीय ’जलन अस्पताल’ बनाउनेसम्मका यी वाचाहरूले जनतामा ठूलो आशा जगाएका छन् ।
तर प्रश्न उठ्छ— के यी वाचाहरू साँच्चै कार्यान्वयन होलान् ? वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको स्वास्थ्य क्षेत्रको सिन्डिकेट, बजेट अभाव र डाक्टरहरूको विदेश पलायनको बीचमा रास्वपाका यी वाचाहरू पूरा गर्नु कति चुनौतीपूर्ण छ ?
रास्वपाले आफ्नो सुरुवाती वाचाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने, पर्याप्त औषधि, उपकरण र डाक्टरको सुनिश्चितता गर्ने र भौगोलिक विकटताका आधारमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने वाचा गरिएको छ।
त्यसैगरी, अहिले अस्तव्यस्त रहेको ’स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम’ लाई थप सुदृढ र गुणस्तरीय बनाउँदै प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई ’एकद्वार प्रणाली’ मा ल्याउने रास्वपाको योजना छ।
सुन्नमा यी वाचाहरू निकै राम्रा छन्। तर, यथार्थ निकै भयानक छ। अहिले नेपालका धेरैजसो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा दरबन्दी अनुसारका डाक्टर नै छैनन्। डाक्टरहरू दुर्गममा जान मान्दैनन् किनभने त्यहाँ न गतिलो तलब छ, न त उपकरण नै। रास्वपाले डाक्टरहरूलाई गाउँमा टिकाउन कस्तो प्रोत्साहन भत्ता वा नीति ल्याउँछ भन्ने स्पष्ट छैन।
अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड अहिले नै अस्पतालहरूलाई अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेर धराशायी हुने अवस्थामा छ। धेरै निजी तथा सरकारी अस्पतालले बिमाको उपचार रोक्ने धम्की दिइरहेका छन्। यस्तो भद्रगोल बिमा प्रणालीलाई सुधार्न रास्वपाले ठूलो आर्थिक स्रोत र कडा नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन राताराती सम्भव छैन।
रास्वपाको वाचापत्रमा सबैभन्दा धेरै तारिफ गर्नलायक विषय भनेको सीमान्तकृत र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई दिइएको प्राथमिकता हो।
प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अत्याधुनिक ’अपाङ्गता पुनस्थापना विशिष्टीकृत सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने भनिएको छ। जहाँ कृत्रिम अंग (प्रोस्थेटिक्स), फिजियोथेरापी, अकुपेसनल र स्पिच थेरापी एउटै छानामुनि पाइनेछ। साथै, बालबालिकामा देखिने अटिजम र सुस्त श्रवण जस्ता समस्याको समयमै पहिचान गर्न स्थानीय तहमा ’अर्ली स्क्रिनिङ’ औजार राखिनेछ।
सबैभन्दा ठूलो र चुनौतीपूर्ण वाचा भनेको जलन पीडितको निःशुल्क उपचारका लागि ’जलन कोष’ स्थापना गर्ने र एउटा ’विश्वस्तरीय विशेष जलन अस्पताल’ निर्माणको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने हो।
जलनको उपचार नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै सबैभन्दा महँगो र जटिल मानिन्छ। हाल नेपालमा कीर्तिपुर अस्पताल लगायत केही सीमित ठाउँमा मात्र यसको उपचार हुन्छ, तर त्यहाँ पनि बेड र आईसीयू पाउन मुस्किल छ।
विश्वस्तरीय जलन अस्पताल बनाउन अर्बौँ रुपैयाँको पूर्वाधार मात्र होइन, प्लास्टिक सर्जन, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ र विशेष तालिमप्राप्त नर्सहरूको ठूलो फौज चाहिन्छ। नेपालमा यस्ता जनशक्तिको चरम अभाव छ। त्यसैले, यो वाचा पूरा गर्न रास्वपाले विदेशी दातृ निकाय गुहार्नेदेखि लिएर ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ५ वर्षे कार्यकालमै सम्पन्न हुन्छ वा शिलान्यासमै सीमित हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु उत्तम हो। रास्वपाले क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगहरूमा उपचारमुखी भन्दा ’रोकथाममुखी’ रणनीति अपनाउने वाचा गरेको छ। नागरिकलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र जीवनशैली सुधारतर्फ उन्मुख गराइनेछ।
आजको युगको सबैभन्दा ठूलो तर लुकेको महामारी ’मानसिक स्वास्थ्य’ लाई रास्वपाले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन छुट्टै ’अधिकारसम्पन्न महाशाखा’ स्थापना गरिनेछ। सबै जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरसहित प्राथमिक मानसिक उपचार र २४ सै घण्टा चल्ने राष्ट्रिय हेल्पलाइन (ज्भउिष्लिभ) सुरु गर्ने वाचा गरिएको छ। यसलाई स्वास्थ्य बिमाभित्रै समेट्ने र विद्यालयहरूमा योग तथा ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख छ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई बिमामा समेट्नु र छुट्टै महाशाखा बनाउनु क्रान्तिकारी कदम हो। तर यहाँ पनि फेरि जनशक्तिकै पहाड तेर्सिन्छ। नेपालमा हाल २ सय भन्दा कम मनोचिकित्सक (एकथअजष्बतचष्कतक) र निकै कम क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरू छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांश काठमाडौँ र ठूला सहरमा केन्द्रित छन्।
७७ वटै जिल्ला अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञ पु¥याउनु भनेको अहिलेको अवस्थामा ’आकाशको फल’ जस्तै हो। यसका लागि सरकारले मेडिकल कलेजहरूमा यी विषयका सिट संख्या बढाउने र छात्रवृत्तिमा पढाएर जिल्ला पठाउने दीर्घकालीन नीति नल्याएसम्म यो वाचा पूरा हुन असम्भव प्रायः छ।
दुर्गममा काम गर्ने डाक्टर र नर्सहरूले अक्सर एक्लोपन र प्राविधिक सहयोगको अभाव महसुस गर्छन्। यसलाई चिर्न रास्वपाले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोड्न ’भर्चुअल शैक्षिक तथा सामाजिक सञ्जाल’ खडा गर्ने एउटा आधुनिक सोच अघि सारेको छ। साथै, वैज्ञानिक अध्ययनको आधारमा आयुर्वेद लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्ने वाचा पनि गरिएको छ।
रास्वपाको स्वास्थ्य सम्बन्धी वाचापत्र हेर्दा यो कुनै विकसित देशको मोडल जस्तै लाग्छ। अपाङ्गता पुनस्थापना, निःशुल्क जलन उपचार, अटिजम स्क्रिनिङ र मानसिक स्वास्थ्यलाई दिइएको प्राथमिकताले रास्वपाको मानवीय दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पार्छ।
तर, कागजमा लेखिएका यी सुन्दर वाचाहरूलाई जमिनमा उतार्न मुख्य रूपमा तीन वटा ठूला बाधाहरू छन्ः
१. बजेटको अभावः हाल नेपाल सरकारले कुल बजेटको करिब ४ देखि ५ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउँछ, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (ध्ज्इ) ले कम्तीमा १० प्रतिशत छुट्याउन सिफारिस गर्छ। रास्वपाले यति धेरै अस्पताल र सुविधाहरू थप्न बजेटको आकार ह्वात्तै बढाउनुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको बेला यो पैसा कहाँबाट आउँछ?
२. जनशक्ति पलायन ः दैनिक सयौँको संख्यामा नर्स र डाक्टरहरू अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया गइरहेका छन्। उनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने आकर्षक तलब र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म नयाँ अस्पतालहरू ’भूतबंगला’ मात्र बन्नेछन्।
३. प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारः उपकरण खरिददेखि अस्पताल निर्माणसम्म हुने कमिसन र ठेक्कापट्टाको सेटिङ नतोडेसम्म कुनै पनि योजना समयमा बन्ने छैनन्।
जे होस्, रास्वपाले रोगको पहिचान भने राम्रोसँग गरेको छ। अब औषधिको मात्रा (बजेट र नीति) कति कडा दिन्छ, त्यो रास्वपाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमले प्रस्ट पार्नेछ।
के रास्वपाले यी स्वास्थ्य वाचाहरू पूरा गर्न सक्ला ? या पुराना दलहरूले जस्तै चुनाव जित्ने ’पपुलिस्ट एजेन्डा’ मात्रै साबित होला ?
