नेपाली राजनीतिको इतिहासमा फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले एउटा यस्तो सुनामी ल्याइदिएको छ, जसको कल्पना सायदै कसैले गरेको थियो । परम्परागत राजनीतिक दलहरू— नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीलगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई क्लिन स्विप गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले स्पष्ट बहुमत मात्र होइन, झण्डै दुई तिहाइको ऐतिहासिक म्यान्डेट प्राप्त गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको अन्तिम नतिजाअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी जम्मा १८२ सिट जितेको छ । संसदमा दुई तिहाइ बहुमत पुग्न रास्वपालाई अब जम्मा दुई सिटको मात्र अभाव छ । यो भनेको नेपाली जनताले पुराना दलहरूलाई पूर्ण रूपमा बिदा गर्दै नयाँ पुस्तालाई देशको साँचो सुम्पिएको स्पष्ट सन्देश हो ।
जनताले स्पष्ट एकल बहुमत दिएपछि अब देशको भावी प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्ने कौतूहल सबैमा छ । निर्वाचन अगावै रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा वरिष्ठ नेता बालेन शाह बीच भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार बालेन शाह नै अबको प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ ।
तर ठीक यही बेला केही मिडिया र राजनीतिक वृत्तमा एउटा ठूलो हल्ला चलाइएको छ– “रास्वपाको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बाझिएका कारण बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्न कानुनी रूपमा मिल्दैन ।“
के साँच्चै बालेनलाई प्रधानमन्त्री बन्न कानुनी वा विधानको तगारो छ त ? के रवि र बालेनबीचको सहमति धरापमा परेको हो ? कि यो रास्वपालाई विवादमा तान्न रचिएको मिडियाबाजी मात्र हो ?
सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच चुनावअघि भएको त्यो ऐतिहासिक ७ बुँदे सहमतिको ।
देशलाई राजनीतिक स्थिरता र सुशासन दिनका लागि पार्टी र सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दै यी दुई शीर्ष नेताबीच सम्झौता भएको थियो । त्यस सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा स्पष्ट लेखिएको छ— “पार्टीको नेतृत्व सभापति रवि लामिछानेले गर्नेछन् भने, संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन शाहलाई बनाइनेछ ।“
यही सहमतिका आधारमा बालेन देशभर भोट माग्न हिडे र जनताले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्दै रास्वपालाई १८२ सिटको भिमकाय शक्ति बनाइदिए । अब सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन रास्वपाले संसदीय दलको नेता छान्नुपर्ने हुन्छ, र संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अब जाऔँ विवादको चुरो कुरोतिर । सामाजिक संजालमा किन बालेन प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् भनेर चर्चा भएको छ त ?
यसको पछाडि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र रास्वपाको आफ्नै पार्टी विधानलाई आधार मानिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २५ को उपदफा १ मा लेखिएको छ– “सम्बन्धित दलको निर्देशनबमोजिम संघीय संसद्का सदस्यले आफूमध्येबाट एक जना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नेछन् ।“ र, उपदफा २ मा भनिएको छ– “संसदीय दलको निर्वाचनसम्बन्धी अन्य कुरा दलको विधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।“
यहाँसम्म त सबै ठिक छ । तर, रास्वपाको विधानको धारा ६६ को उपधारा ८ ले अलिकति फरक र उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुरा गरेको छ । विधानअनुसार— “संघीय निर्वाचन अगावै पार्टीको तर्फबाट छनोट भएका इच्छुक उम्मेदवारहरूबीच संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुनेछ, जसमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरूले मतदान गर्न पाउनेछन् ।“ विधानले कुल सदर मतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्ति दलको नेता हुने व्यवस्था गरेको छ । यदि कसैले ५० प्रतिशत ल्याएन भने बढी मत ल्याउने दुई जनाबीच फेरि भोटिङ हुने कुरा विधानमा छ । विधानको अर्को धाराले यदि दलको नेता चुनावमा पराजित भएमा निर्वाचित सांसदहरूबाट फेरि नेता छान्ने कुरा पनि गरेको छ ।
अहिले यहीँनेर प्रश्न उठेको छ । तर्क गरिएको छ— “निर्वाचनअघि नै पार्टीका साधारण सदस्यहरूबाट भोटिङ गराएर दलको नेता नछानेकाले, अब अहिलेको विधानअनुसार बालेन सीधै दलको नेता बन्न मिल्दैन । यसका लागि विधान संशोधन गर्नुपर्छ ।“
तर कानुनको एउटा पाटो मात्र हेरेर निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुन्छ । के यो विधान साँच्चै बाधक छ त ?
रास्वपाका नेताहरू र विधानका मस्यौदाकारले यसलाई सिधै खारेज गरिदिएका छन् ।
रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले बाहिर आएका हल्लाहरू पूर्ण रूपमा निराधार रहेको प्रष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन पार्टीको विधान कतै पनि बाधक छैन ।
उनले प्रस्ट पार्दै भनेका छन्, “यदि विधानमा केही प्राविधिक समस्या नै आएछ भने पनि हाम्रो केन्द्रीय समिति छ । विधानको धारा ८० मा ’बाधा अड्काउ फुकाउने’ स्पष्ट व्यवस्था छ । केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर जस्तोसुकै प्राविधिक अड्चन फुकाउन सक्छ ।“
यता, रास्वपाको विधान मस्यौदाकार तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले त झन् गज्जबको कानुनी तर्क पेश गरेका छन् । उनकाा अनुसार विधानमा जुनसुकै व्यवस्था भए पनि पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्न कुनै कानुनले रोक्दैन । उनले रवि र बालेनबीचको ७ बुँदे सम्झौता तलमाथि हुन सम्भव नै नभएको बताउँछन् ।
यी विश्लेषण र रास्वपा नेताहरूका भनाइबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, बाहिर मिडियामा चलाइएको ’विधान बाधक बन्यो’ भन्ने हल्लामा कुनै दम छैन । यो केवल एउटा प्राविधिक विषय हो, जसलाई रास्वपाको केन्द्रीय समितिले एक मिनेटमै ’बाधा अड्काउ फुकाउ’ अधिकार प्रयोग गरेर सुल्झाउन सक्छ । अथवा, संसदीय दलमा बालेन शाह सर्वसम्मत नेता चुनिएपछि भोटिङको विधान स्वतः निष्क्रिय जस्तै हुन्छ ।
रास्वपाले सचिवालय बैठक बसेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद बन्ने ५७ जनाको नामावली टुंगो लगाएको छ । जसमा ४८ महिला र ९ पुरुषको नामावली टुंगो लगाएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन् । खासआर्यबाट १७, आदिवासी जनजातीबाट १६, मधेशीबाट ९, दलितबाट ८, थारुबाट ४ र मुस्लिम समुदायबाट ३ जनाको नाम टुंगो लगाइएको छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, रास्वपाले प्राप्त गरेको यो दुई तिहाइ नजिकको जनमत बालेनलाई प्रधानमन्त्री र रविलाई पार्टी सञ्चालकको रूपमा हेर्न चाहने जनताको अभिमत हो । प्राविधिक र कानुनी छिद्रहरू खोजेर यो जनमतलाई रोक्न सक्ने तागत अब कुनै विधान वा ऐनमा छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको संक्रमणकालीन विधान दुवैलाई सहजै व्यवस्थापन गरेर बालेन शाह सिंहदरबार प्रवेश गर्ने कुरामा अब कुनै शंका छैन ।
तपाईंहरूलाई के लाग्छ ? के पुराना दलहरू वा अन्य शक्तिहरूले रास्वपाभित्र विवाद ल्याउन यस्ता हल्लाहरू चलाएका हुन् ? अब बन्ने बालेन शाह नेतृत्वको बहुमतको सरकारले देशमा कस्ता परिवर्तनहरू ल्याउला ? कृपया आफ्नो अमूल्य विचार तलको कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नुहोला ।
