जेष्ठ ४,२०७९ / ०९ : १२ अपरान्ह / 2022-05-18 09:12 pm

        संसद् विघटनको ‘असफल प्रयास’मा सत्ता गठबन्धन

        - एक हप्ता अगाडि
        फागुन २३,२०७८

        तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको १५ महिनापछि सत्ता गठबन्धन दलहरूले पुनः संसद् विघटनको ‘रिहर्सल’ सुरु गरेका छन् । कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताले मुख खोलेर सुरु गरेको विघटन रिहर्सललाई सत्ता गठबन्धन दलका एक शीर्ष नेताले सतहमै ल्याइदिएका छन् ।

        प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवराविरुद्ध संसद्ले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेलगत्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालले एमाले अवरोधलाई देखाएर संसद् विघटन गर्ने बताए । सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताका बैठकमा २ साताअघि नै प्रवेश पाएको विघटनको मुद्दालाई सार्वजनिक रूपमा कसले बहसमा ल्याउने भन्ने हेराफेरी चलिरहेको थियो । यो हेराफेरीलाई समाप्त पार्दै नेता नेपालले एमालेले संसद् चल्न नदिएको भन्दै संसद् विघटन गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’मा जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । यसअघि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत विघटनको विषयमा वकालत गरेका थिए ।ओलीले ५ पुस २०७७ मा संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि संसद् पूरै अवधि चल्नुपर्ने भन्दै गठबन्धन बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका दलहरू नै यतिबेला सत्तामा छन् । 

        विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले दिएको परमादेश (बाध्यकारी आदेश)अनुसार कांग्रेस सभापति शेरहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

        प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो सम्बोधन गरेका देउवाले कुनै पनि हालतमा ५ वर्षअघि संसद् विघटन गरी चुनावमा नजाने प्रतिबद्धता जनाएको १५ महिनापछि किन सतहमा आयो त विघटनको बहस ?कांग्रेसकै नेताहरूका अनुसार प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रकरण, सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास निर्बाधसँग चल्नथाल्नु र वर्तमान संसद्विरुद्ध एमालेको घेराबन्दी जस्ता विषयलाई गठबन्धनले धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि विघटनको मुद्दा सतहमा आएको हो । यसलाई पुष्टि गर्नेगरीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति गठबन्धन आबद्ध दलकै नेताहरूले दिइरहेका छन् । तर, संसद् विघटनको प्रस्तावमा सत्ता साझेदार कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एसबीच फरकफरक स्वार्थ देखिन्छ ।

        कांग्रेसको स्वार्थ

        एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ततकालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दासम्म कांग्रेस निर्वाचनमा जाने मुडमै थियो । तर, एमालेका तत्कालीन विद्रोही नेता माधव नेपाल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितका नेताले प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेपछि देउवा लोभिए । अन्ततः सडक र न्यायालय हुँदै देउवा प्रधानमन्त्री भए।

        ५ दलीय गठवन्धन बनाएर सत्तारोहण गरेका देउवा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)मा अप्ठ्यारोमा थिए । त्यहीबेला नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउने शर्तमा एमसीसी मान्न तयार भएको सन्देश दिए। यही सनदेशपछि तातेका देउवाले अन्ततः ब्याख्यात्मक घोषणाको मध्यमार्गी बाटो अपनाएर एमसीसी पारित गरे। मूल उद्देश्य पूरा भएपछि महाअभियोगमा प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता सत्ता गठबन्धनलाई आइपर्‍यो। निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेले महाअभियोगका पक्षमा खुल्ने बचन नदिएका कारण कांग्रेस यतिबेला सङ्कटमा छ।

        ‘महाअभियोग पारित नभए आफैँले लगेको प्रस्ताव फेल भएपछि नैतिक सङ्कटमा परिने मूल डरका कारण देउवा बरु संसद् विघटन गरेर यो इस्युबाट पन्छिने दाउमा हुनुहुन्छ’, देउवा निकट कांग्रेसका एक पदाधिकारीले द नेपालटपसँग भने । उनका अनुसार एमसीसी पारित गर्ने बेलामा कांग्रेस र एमालेबीच भएको भद्र सहमतिमा पनि अर्ली इलेक्सनमा जाने विषय परेका कारण पनि कांग्रेसका नेताहरू विघटनको पक्षमा खुलेर बोल्न थालेका ती नेताको भनाइ छ। आइतबार संसद् बैठकपछि कांग्रेस नेतासमेत रहेका कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले एमालेको निरन्तर अवरोध कायम रहने हो भने संसद् विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउने सार्वजनिक मन्तव्य नै दिए। ‘यसअघि महामन्त्री गगन थापाले पनि सभापतिको लाइनअनुसार नै महाअभियोगको सङ्कटबाट जोगिन विघटनको मुद्दालाई बहसमा ल्याउनुभएको हो’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।

        माओवादी केन्द्रको स्वार्थ

        वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किन नदिन ब्याख्यातमक घोषणाको मध्यमार्गी बाटोबाट एमसीसी पारित गर्न राजी भएको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि संसद् विघटनको पक्षमा छ। तर, दलका नेताहरू यस विषयमा खुलेर बोल्न चाहिरहेका छैनन् । नेता वर्षमान पुन आगामी मंसिरपछि संघीय निर्वाचनमा जान सकिने बताउँछन् ।

        विगतमा ओली कदमविरुद्धको अडानका कारण पनि पार्टीका नेताहरू विघटनका पक्षमा सार्वजनिक रूपमा मुख खोल्न तयार छैनन्। माओवादी केन्द्र विघटनका पक्षमा एमालेसमेतको सहमति जुटाएर पुनः मुद्दा पर्ने र प्रश्न उठ्ने ठाउँ नभएको अवस्थामा अर्ली इलेक्सनमा जान चाहिरहेको माओवादीका नेताहरू बताउँछन् । माओवादीको इच्छाविपरीत आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको छ। गठबन्धन तोड्ने एमालेको निरन्तरको बल र कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताले चुनावी गठबन्धनविरुद्ध दिएका अभिव्यक्तिका कारण माओवादी केन्द्र वैशाखमा निर्वाचनमा जान डराएको छ।

        ‘यदि गठबन्धन जोगिएन भने वैशाखमा चुनावमा जान पार्टीको आन्तरिक तयारी पुगेकै छैन, संसद् विघटन भयो र अर्ली इलेक्सनको कुरा भयो भने स्थानीय चुनाव धकेलिन सक्छ, यसो हुँदा पार्टीलाई फाइदा पुग्ने अवस्था छ’, माओवादी केन्द्रका एक नेता विघटनको स्वार्थबारे सोधिएको प्रश्नमा भन्छन् ।

        नेकपा एसको स्वार्थ

        ५ वर्ष नपुग्दै संसद् विघटन गर्न नहुने मूल मुद्दाबाट जन्मिएको नेकपा एससमेत यतिबेला संसद् विघटनको लाइनमा उभिन थालेको छ । सो पार्टीका भने २ मुख्य स्वार्थ रहेका नेताहरू नै स्वीकार गर्छन् । ‘पहिलो त गठबन्धन भत्एिको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनमा जान सकिादैन बरु संघीय निर्वाचनको तयारी गरियो भने मंसिरसम्म दुवै निर्वाचन धकेल्न सकिन्छ भन्ने हो’, नेकपा एसका एक जना पदाधिकारी भन्छन्, ‘मंसिरसम्ममा गठबन्धन जोगिएन भने पनि तल्लो तहसम्म पार्टीका संरचना बनिसक्छन् ।’

        यस पार्टीका लागि गठबन्धन भत्किने भन्दा ठूलो डर संवैधानिक इजलास बनेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास सुरु गरेपछि आफ्ना १४ जना सांसदको पदमा सुनुवाइ भएर जुनसुकै फैसला हुन सक्ने डर सो पार्टीलाई छ । ‘संवैधानिक इजलासले सांसदको पद खारेज गरिदिए संसद्मा पार्टीको औचित्य सकिन्छ, फैसला नहुँदै बरु संसद् विघटन भयो भने मुद्दाको औचित्य सकिएर नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु हुन्छ’, नेकपा एसका एक पदाधिकारी भन्छन् । तर, पार्टीभित्र उनको जस्तो मत सबैमा भने लागू हुँदैन । एमसीसीको विपक्षमा उभिँदै आएका नेताहरू भने विघटनको पक्षमा खुल्न र साथ दिन नसकिने बताउँदै आएका छन्।

        फैसला भन्छ : ५ वर्ष कुर्नै पर्छ

        संसद् विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ५ वर्ष अगावै कुनै पनि हालतमा संसद् विघटन हुन नपाउने फैसला गरेको छ । संसद्ले प्रधानमन्त्री पाउने अवस्था भएसम्म संसद् विघटन गर्न नमिल्ने अदालतको फैसलालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ लाई देखाएर गठबन्धन दलकै नेता र केही कानुन व्यवसायीले गलत ब्याख्या गरेका छन् ।

        संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ भनिएको छ। यस धाराले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै विश्वासको मत नपाएमा या कुनै कारण प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्र संसद् विघटन गर्न पाइने भनेको छ।

        देउवाले विश्वासको मत लिएर १५ महिना सरकार चलाइसकेको अवस्थामा अव अविश्वासको प्रस्ताव परे या सरकार अल्पमतमा परे पुनः धारा ७६ को उपधार २ अनुसारको प्रक्रिया सुरु भई प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुने अदालतको फैसलामै प्रष्ट व्याख्या गरिएको छ। फैसलाको यो ‘स्पिरिट’ बुझेका नेता र कानुन व्यवसायी भने विघटनमा जाने हो भने सबै दलहरूबीच आमसहमति जुटाएर अदालतमा विवाद नपुग्ने अवस्था निर्माण पहिला गर्नुपर्ने तर्कमा छन् । द नेपाल टप दैनिक

          सम्बन्धित समाचारहरु