देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठुलो प्राज्ञिक थलो—त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) भित्र कस्तो बेथिति चलिरहेको होला? जसको काँधमा देशको भविष्य र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी छ, उनीहरू नै विश्वविद्यालयको ढुकुटी रित्याएर गायब भए भने के होला ?
हो दर्शकवृन्द, त्रिविमा एउटा यस्तो बेथिति बाहिर आएको छ, जसले समग्र शैक्षिक क्षेत्रलाई नै स्तब्ध बनाएको छ। विश्वविद्यालयबाट 'अध्ययन बिदा' लिएर तलब-भत्ता पचाउने, तर अध्ययन सकिएपछि सेवामा नफर्किएर विदेशमै लुक्ने प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई त्रिविले अब अन्तिम पटक १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। यदि १५ दिनभित्र खाइपाइ आएको रकम बुझाउन नआएमा १० प्रतिशत ब्याजसहित कडा कानुनी कारबाही गर्ने तयारी पूरा भएको छ।
अझ अचम्मको कुरा त के छ भने, यसरी त्रिविको पैसा पचाउनेहरूमा अहिलेका बहालवाला माननीय सांसदहरू समेत भेटिएका छन्, जसले कारबाहीको डरले भटाभट लाखौँ रुपैयाँ फिर्ता गर्न थालेका छन्।आज हामी त्रिविको यो २ अर्बभन्दा बढीको घोटाला, कुन संकायका कति प्राध्यापक यसमा संलग्न छन्, र त्रिविको सेवासम्बन्धी नियमले के भन्छ भन्नेबारे पूर्ण खुलासा गर्नेछौँ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गठन गरेको 'अध्ययन बिदा सुव्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति' ले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बिदा उपभोग गरेर सेवामा नफर्किएका र फर्केर पनि तोकिएको पूरा अवधि काम नगर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ। समितिका संयोजक डा. जीवन काफ्लेका अनुसार यो उनीहरूका लागि अन्तिम अवसर हो। यदि यो अवधिमा पनि कोही सम्पर्कमा आउँदैन भने विश्वविद्यालयसँग गरिएको कबुलियतनामा र प्रचलित नियमअनुसार कडा कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ।
यसपटक त्रिवि नेतृत्व मात्र होइन, वर्तमान सरकार र स्वयं शिक्षा मन्त्रीले समेत यस विषयमा गम्भीर चासो लिएका छन । सरकारले यो कामलाई प्रभावकारी बनाउन र विश्वविद्यालयमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको यो विकृति अन्त्य गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। त्रिविका पदाधिकारीहरूले समितिलाई पूर्ण रूपमा सहयोग र सहजीकरण गरिरहेका छन्। समितिलाई आउँदो असार महिनासम्मको समय दिइएको छ। यदि १५ दिनभित्र दोषीहरू सम्पर्कमा आएनन् भने, समितिले अहिलेसम्म रकम फिर्ता गर्ने र नफर्कनेहरूको अन्तिम विवरणसहितको प्रतिवेदन विश्वविद्यालय नेतृत्वलाई बुझाउनेछ।
आखिर यो बेथिति कति ठुलो छ त ?
जब सञ्चारमाध्यममा प्राध्यापकहरू अध्ययन बिदाका नाममा विदेशमै लुकेको समाचार बाहिर आयो, तब त्रिविले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले गहिरो खोजबिन गर्दा डरलाग्दो तथ्य फेला पर्यो। कुल ३९८ जना प्राध्यापकहरूले अध्ययन बिदाको चरम दुरुपयोग गरेको पाइयो, जसका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी भएको छ। यो नोक्सानी केवल आर्थिक मात्र होइन, यसले त्रिविको शैक्षिक गुणस्तरमा गम्भीर क्षति र नैतिक पतनसमेत गराएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार बिदा सकिएर पनि विश्वविद्यालयमा कहिल्यै नफर्किएका प्राध्यापकको सङ्ख्या १९१ छ भने बिदा लिएर पनि अध्ययन नै पूरा नगर्ने गैरजिम्मेवार प्राध्यापकको सङ्ख्या २०७ रहेको छ। कुन संकायमा कति प्राध्यापकले दुरुपयोग गरे, त्यसको विवरण हेरौ : मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय: ११४ जना (सबैभन्दा बढी) विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान: १०६ जना इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान: ९९ जना वन विज्ञान अध्ययन संस्थान: २८ जना व्यवस्थापन संकाय: १९ जना कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान: १३ जना चिकित्साशास्त्र र शिक्षाशास्त्र संकाय: ९-९ जना कानुन संकाय: १ जनायो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने, त्रिविका हरेकजसो महत्त्वपूर्ण संकायमा प्राज्ञिक मर्यादाको खिल्ली उडाइएको छ।
सराहनीय कुरा के छ भने, त्रिविले कडा कदम चाल्न थालेपछि अहिलेसम्म ५० जना प्राध्यापकहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै रकम फिर्ता गरिसकेका छन्। उनीहरूबाट हालसम्म कुल ११ करोड ८४ लाख रुपैयाँ त्रिविको ढुकुटीमा फिर्ता आइसकेको छ। बाँकी रहेकाहरूलाई पनि समितिले व्यक्तिगत रूपमा पत्र काटिसकेको छ। यस प्रकरणको सबैभन्दा रोचक र विष्फोटक पाटो भनेको यसरी नियम मिचेर पैसा पचाउनेमा देशको नीति निर्माण गर्ने थलोका माननीय सांसदहरू समेत हुनु हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेपाली कांग्रेसका दुई सांसदहरूले त्रिविको पैसा फिर्ता गरेका छन्। कैलाली–५ बाट निर्वाचित रास्वपाका सांसद डा. आनन्द चन्दले गत चैत ३० गते ४४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ त्रिविलाई बुझाएका छन्। सांसद हुनुअघि उनी पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक थिए। त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित कांग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिनाले गत वैशाख २ गते ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन्। उनी व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागमा सहप्राध्यापकका रूपमा कार्यरत थिए। यी दुवैले अध्ययन बिदा लिएर पनि विश्वविद्यालयमा तोकिएको समय सेवा नगरेको पुष्टि भएपछि रकम फिर्ता गर्न बाध्य भएका हुन्।
आखिर त्रिविको नियमले के भन्छ त ? 'त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५०' अनुसार यदि कुनै शिक्षकले ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको अध्ययन बिदा उपभोग गर्छ भने, उसले अध्ययन सकेर फर्केपछि कम्तीमा ५ वर्ष अनिवार्य रूपमा विश्वविद्यालयको सेवा गर्नुपर्छ। यदि ३ वर्षको बिदा लिएको हो भने कम्तीमा ३ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। विश्वविद्यालयले आफ्ना शिक्षकहरू दक्ष र विज्ञ बनून् भनेर तलबसहितको बिदा दिने गर्छ। बिदामा बस्नुअघि एउटा कबुलियतनामा गराइन्छ, जसमा लेखिएको हुन्छ—'यदि बिदा सकिएपछि सेवामा नफर्किएमा बिदाको अवधिभर त्रिविको ढुकुटीबाट खाएको तलब-भत्ता १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्नेछ।' तर विडम्बना, धेरैजसो प्राध्यापकहरू विदेश पलायन हुने, उतै लुक्ने, र पछि रकम फिर्ता नगरी सिधै राजीनामा बुझाउने दाउपेचमा लाग्ने गरेको पाइएको छ।
विश्वविद्यालय जस्तो पवित्र प्राज्ञिक थलोमा ज्ञान बाँड्ने गुरुहरूले नै यसरी सरकारी स्रोतको दोहन गर्नुले हाम्रो शिक्षा प्रणालीको नैतिक धरातल कता जाँदै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। ढिलै भए पनि त्रिविको वर्तमान नेतृत्व र समितिले चालेको यो कदम स्वागतयोग्य छ।
