असार २,२०८३ / ०७ : ४१ अपरान्ह / 2026-06-16 07:41 pm
      • param ad
      • furniture
      • veera Incorporation

      बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् : महासंघ

      - १ घण्टा अगाडि
      असार २,२०८३

      कोशी प्रदेश सरकारका माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपद्वारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट तथा जेठ ७ गते पारित नीति तथा कार्यक्रमप्रति नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय उत्पादनको विकासका सन्दर्भमा यस बजेटमाथि महासंघ आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दछ :

      ​१. स्वागतयोग्य एवं सकारात्मक पक्षहरू :

      ​उद्योग प्रवर्द्धनमा प्राथमिकता: उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको ७.२३ प्रतिशत) विनियोजन गरी उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक छ।

      ​स्थानीय उत्पादन र रैथाने प्रविधि: पर्यटन, कृषि र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु तथा घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति र नवप्रवर्तनलाई जोड दिने घोषणा सरहानीय छन्।

      ​युवा स्वरोजगार र सीप विकास: ५ हजार युवालाई सीपमूलक तालिम दिने उद्देश्यसहित 'म अघि बढ्छु' कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइनुले साना उद्योगमा जनशक्ति आपूर्ति र स्वरोजगारी बढाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ।

      ​संरचनागत सबलीकरण: औद्योगिक लगानी अभिवृद्धि गर्न जग्गा खरिदमा राजस्व छुट दिने व्यवस्थाले नयाँ लघु तथा साना उद्योगीहरूलाई आकर्षित गर्ने विश्वास लिएका छौँ।

      ​२. महासंघका मुख्य चिन्ता, चुनौती र सुझावहरू :

      ​कमजोर पुँजीगत खर्च र कार्यान्वयनको चुनौती: गत वर्षहरूमा पुँजीगत (विकास) खर्च करिब ३७ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको पृष्ठभूमिमा यस वर्ष पनि बजेट समयमै खर्च नभए अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। साउन महिनादेखि नै स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न महासंघ जोडदार माग गर्दछ।

      ​प्रशासनिक झन्झट र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ: विगतमा धेरै राम्रा नीतिहरू कार्यविधि निर्माणको अलमल र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण कागजमै सीमित भएका छन्। यसपटक साना उद्यमीले झन्झटमुक्त रूपमा सहुलियत पाउने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

      ​घरेलु उद्योगका लागि रणनीतिक योजनाको अभाव: बजेटले सबै क्षेत्रलाई छर्न खोजेको देखिन्छ, तर कोशी प्रदेशका लघु र साना उद्योगलाई माथि उठाउने गरी कुनै अलग्गै सहुलियतपूर्ण कर्जा कोष वा ठोस "विशेष औद्योगिक ग्राम" को स्पष्ट रूपरेखा नआउनु खड्किएको विषय हो।

      ​निष्कर्ष :

      समग्रमा आ.व. २०८३/८४ को बजेटले लघु तथा घरेलु उद्योग क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको प्रयास आंशिक रूपमा सकारात्मक छ। तर बजेटको सफलता यसको 'घोषणा' मा होइन, 'पारदर्शी कार्यान्वयन' मा निर्भर रहन्छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङ, कोशी प्रदेश सरकारलाई यो बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन र वास्तविक भुइँतहका उद्यमीसम्म यसको लाभ पुऱ्याउन सरोकारवाला संस्थाको तर्फबाट पूर्ण सहकार्य र खबरदारी गर्न तयार छ।

      ​चेतनाथ निरौला, अध्यक्ष,नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ ​जिल्ला कार्यसमिति मोरङ



        सम्बन्धित समाचारहरु

            • ताजा खबर
            • धेरैले पढेको
            • param d d